प्रकाश लामणे
लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोव्हीड -१९ साथरोग प्रादुभार्वाच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ आता राज्यातील सर्व नागरिकांना दिला जाणार आहे. यापूर्वी योजनेत ८५ टक्के नागरिकांचा लाभार्थी म्हणून समावेश होता. उर्वरित १५ टक्के नागरिक या योजनेच्या लाभापासून वंचित होते.या योजनेत लाभार्थ्यांना रहिवासी पुरावा म्हणून वैध पिवळी, केशरी, शुभ्र शिधापत्रिका, तहसीलदारांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा तसेच शासनमान्य छायाचित्र ओळखपत्र देणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेची मुदत येत्या ३१ जुलैपर्यंत आहे. नंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यात २६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेशी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना संलग्नीकरण करुन एकत्रित स्वरुपात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहकायार्ने १ एप्रिल २०२० पासून अंमलात आली. सध्या योजनेतंर्गत ९९६ उपचार व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतंर्गत एक हजार २०९ (१२०९) उपचार नागरिकांना पुरविले जातात. त्याचा लाभ राज्यातील दोन कोटी २३ लाख कुटुंबांना मिळत आहे. यात राज्यातील ८५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे.आता राज्यातील कोव्हीड-१९ उद्रेकाची स्थिती पाहता महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या राज्यातील उर्वरित नागरिकांना ९६६ उपचार पद्घतींचा लाभ मान्यता प्राप्त दराने सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयाकरिता राखीव असलेल्या १३४ उपचारांपैकी सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया व श्रवण यंत्राचा उपचार वगळता १२० उपचार संबंधित अंगीकृत खासगी रुग्णालयांत ३१ जुलै २०२० पर्यंत मान्यताप्राप्त दराने नागरिकांना लाभ घेता येणार आहे. लाभार्थ्यांच्या खचार्ची प्रतिपूर्ती विमा कंपनीकडून व लाभार्थी नसलेल्या कुटुंबाच्या उपचाराच्या खचार्ची प्रतिपूर्ती संबंधित रुग्णालयास राज्य शासनाद्वारे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीतर्फे हमी तत्वावर दिली जाणार आहे.कोव्हीड-१९ साठी शासनाने जाहीर केलेल्या खासगी अंगीकृत रूग्णालयांकडून कोरोना संशयित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पीपीई किट्स व एन-९५ मास्कचा आवश्यक वापर करण्यात येईल. त्या प्रमाणात प्रत्यक्ष शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार निधी दिला जाणार आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकांमार्फत संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ३१ जुलै २०२० नंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीनिशी २३ मे २०२० रोजी काढण्यात आलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्यांचा समावेशमहात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पिवळी, केशरी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना शिक्षापत्रिकाधारक कुटुंबे आणि अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, औरंगाबाद आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पांढरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळातील जीवीत नोंदणीकृत लाभार्थी कुटुंबे योजनेत समाविष्ट असणार आहे. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेमध्ये सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना २०११ मधील नोंदीत लाभार्थी कुटुंबे समाविष्ट आहे. ग्रामीण भागातील स्वाभाविक निकष व शहरी भागासाठी व्यवसायिक निकष ठेवण्यात आले आहे.