नगरपरिषदेच्या चार विभाग प्रमुखांना नोटीस
By Admin | Updated: July 1, 2017 01:03 IST2017-07-01T01:03:39+5:302017-07-01T01:03:39+5:30
येथील नगरपरिषदेत राजकीय कुरघोडीसोबतच प्रशासकीय अनागोंदी निर्माण झाली आहे.

नगरपरिषदेच्या चार विभाग प्रमुखांना नोटीस
प्रभार दिलाच नाही : यवतमाळात प्रशासकीय अनागोंदी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील नगरपरिषदेत राजकीय कुरघोडीसोबतच प्रशासकीय अनागोंदी निर्माण झाली आहे. बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांनी अजूनही प्रभारच दिला नाही. त्यामुळे नवीन अधिकाऱ्यांना कामकाज करताना अनेक अडचणी येत आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी चार विभाग प्रमुखांना नोटीस बजावत त्यांना प्रभार देण्यासाठी ४८ तासांचा अवधी दिला.
नगरपरिषदेत कुणाचा पायपोस कुणाला नाही. सत्ताधाऱ्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून केवळ आर्थिक बाबींवर भर दिला. परिणामी प्रशासकीय पकड सैल झाल्याने कर्मचारी निर्धास्त झाले होते. याला काही अपवादही आहेत. पदाधिकारी राजकीय कुरघोडीत व्यस्त असल्याने कुणीच प्रशासकीय अनागोंदीकडे लक्ष दिले नाही. त्याचा त्रास सामान्य जनतेला आजही होत आहे.
पालिकेतील नगरसेवकांवर यापूर्वी त्यांच्या पक्षनेत्यांचे थेट नियंत्रण नव्हते. पालिका पातळीवरच प्रत्येक निर्णय होत होता. आता मात्र प्रत्येक गोष्ट पक्षनेत्यांच्या आदेशावरून होत असल्याने चूक लक्षात येऊनही कुणीच काही करीत नाही, अशी प्रतिक्रिया नगरसेवक व्यक्त करीत आहे. या गोंधळाच्या स्थितीत सहा विभाग प्रमुखांची बदली झाली. त्यातील चौघांनी प्रभार न देताच परस्पर दुसऱ्या पालिकेचा रस्ता धरला. यात आरोग्य विभागातील अंकिता इसळ, पाणीपुरवठा विभागातील पूजा जाधव यांनी बदली झाल्यानंतर प्रभार न देताच दुसरी पालिका गाठली. त्यामुळे या दोन महत्त्वपूर्ण विभागाचे मागील दोन महिन्यापासून कामकाज ठप्प आहे. त्यांच्या जागी आलेल्या नवीन अधिकाऱ्यांना काम कसे करावे, असा प्रश्न पडला आहे. बांधकाम विभागातील अभियंता राजेश ढोले, प्रज्ञा नरवाडे यांनीही प्रभार दिला नाही. या मुजोर अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आता मुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला. त्यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांना गुरुवारी नोटीस बजावून नगरपरिषद अधिनियम १९६५ मधील शिस्त व अपिल कलमानुसार कारवाई करण्याच इशारा दिला आहे. यासंदर्भात होणाऱ्या कारवाईकडे संपूर्ण नगरपरिषदेचे लक्ष लागून आहे.