निवासी हंगामी वसतिगृहे झाली अनिवासी

आॅक्टोबर महिन्यात मजूरदार पालकांसोबत जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थी बाहेरगावी जातात.

शाळांमध्ये सोयींची कमतरता : निधीच्या विलंबामुळे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत शाळा उदासीन
अविनाश साबापुरे  यवतमाळ
आॅक्टोबर महिन्यात मजूरदार पालकांसोबत जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थी बाहेरगावी जातात. या स्थलांतराचा २०० पेक्षा अधिक शाळांच्या पटसंख्येवर दरवर्षी विपरित परिणाम होतो. मात्र, अशा विद्यार्थ्यांसाठी हंगामी वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत शाळा आणि जिल्हापातळीवरील प्रशासनाकडून वेळेत पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षीपर्यंत निवासी स्वरुपाची असलेली ही वसतिगृहे यंदा अनिवासी करण्यात आली आहे. त्यातही अर्ध्याअधिक मुलांनी गाव सोडल्यानंतर यंदा १३४१ विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
प्रामुख्याने पुसद, उमरखेड, महागाव, दिग्रस आणि वणी तालुक्यातील बहुसंख्य मजूर आॅक्टोबरमध्ये स्थलांतर करतात. उसतोडीच्या हंगामात मजुरांच्या टोळ्या मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्याबाहेर रोजगारासाठी जातात. मजुरांसोबत त्यांची मुलेही गेल्याने जिल्हा परिषद शाळांच्या पटसंख्येला फटका बसतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गावातच निवास-भोजनाची सोय करून देण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेतर्फे शाळांमध्ये हंगामी वसतिगृहे सुरू केली जातात. यंदा परिषदेने अशा ३० शाळांची यादी प्रस्तावित केली आहे.
अशा शाळांना वसतिगृह चालविण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानातून प्रति विद्यार्थी प्रति महिना एक हजार ३६६ रुपयांचा निधीही दिला जातो. परंतु, २०० पेक्षा अधिक शाळांचे विद्यार्थी बाहेर जात असताना केवळ २० शाळांनी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर प्रस्ताव दिले. मागील वर्षीही २० प्रस्तावच होते, हे विशेष. याला शाळा आणि प्रशासन अशा दोन्ही बाजूंची उदासीनता कारणीभूत आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीत होणाऱ्या गाव आराखड्यानंतर लगेच स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करून ३१ मार्चपूर्वी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे प्रस्ताव देणे आवश्यक आहे. परंतु, दरवर्षी हे प्रस्ताव सप्टेंबर उजाडल्यावर तयार होतात. ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती, मुख्याध्यापक आदींचे हमीपत्र घेऊन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना असे प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात पाठविताना गावपातळीवरील राजकारणाचा सामनाही करावा लागतो.
आॅक्टोबर ते मार्चपर्यंत वसतिगृह चालविल्यानंतरही त्यापोटी झालेला खर्च शाळांना तातडीने मिळत नाही. गेल्यावर्षी तर एप्रिलमध्ये हे पैसे शाळांना मिळाले. त्यामुळे गरज असूनही वसतिगृह सुरू करण्याबाबत बहुतांश शाळांकडून प्रस्तावच दाखल केले जात नाही.
यावर्षी तर शिक्षण परिषदेने परिपत्रक काढून १ आॅक्टोबरपासून ३० शाळांमध्ये वसतिगृहे सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याबाबत सप्टेंबरमध्ये गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची सभा होऊनही १९ सप्टेंबरपर्यंत एकाही शाळेने प्रस्ताव दिला नाही. अखेर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कडक भूमिकेनंतर २० प्रस्ताव दाखल झाले. आता पूर्ण आॅक्टोबर आणि अर्धा नोव्हेंबर उलटून गेल्यानंतर ही वसतिगृहे सुरू होणार आहेत. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे, यंदा ही वसतिगृहे अनिवासी स्वरुपाची राहतील. अनेक शाळांमध्ये उपलब्ध खोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय अशक्य आहे. शाळेतील उपलब्ध पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेत इतक्या विद्यार्थ्यांची सोय होणे अशक्य आहे. त्यामुळे आता हंगामी वसतिगृहांमध्ये केवळ जेवणाची सोय करून निवासाकरिता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नातेवाईकांच्या घरी ठेवण्यात येणार आहे.

आदेश दीड महिना ‘लेट’
आॅक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यांसाठी हंगामी वसतिगृहांची गरज असताना अर्धा नोव्हेंबर उलटल्यावर १८ नोव्हेंबर रोजी शाळांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी झाली. येत्या एक-दोन दिवसात हे प्रस्ताव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जातील. त्यांच्या मंजुरीनंतर वसतिगृह सुरू करण्याबाबत संबंधित शाळांना आदेश दिले जाणार आहेत. त्यानंतरही जिल्हा पातळीवरील पथक तपासणी करणार आहे. तपासणीत ज्या शाळांच्या वसतिगृहात पुरेसे विद्यार्थी नाहीत, तेथील मंजुरी धोक्यात येणार आहे. परंतु, आॅक्टोबर महिन्यात अनेक विद्यार्थी पालकांसोबत बाहेरगावी निघून गेले आहेत. त्यामुळे २० पैकी अनेक ठिकाणी वसतिगृहे सुरूच न होण्याची शक्यता आहे.

‘सेल्फी’ द्या अन् घरी जाऊन झोपा!
स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी शासनाने सेल्फीचा उतारा शोधला आहे. विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षकांनी सेल्फी फोटो घेण्याचा वादग्रस्त आदेश शासनाने काढला आहे. परंतु, त्याचवेळी स्थलांतर रोखण्यासाठी हंगामी वसतिगृहांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. ही वसतिगृहे यंदापासून अनिवासी स्वरुपाची करण्यात आली आहे. म्हणजेच, विद्यार्थ्यांनी शाळेत जेवायचे आणि झोपण्यासाठी स्वत:च्या घरी जायचे, अशी व्यवस्था राहणार आहे. वास्तविक, घरी कोणीही नसल्यामुळेच हे विद्यार्थी पालकांसोबत स्थलांतर करतात, ही बाब शासनाने दुर्लक्षित केली. त्यामुळे यंदा हंगामी वसतिगृहे शोभेपुरतीच राहण्याची दाट शक्यता आहे.