‘निर्मल भारत’ योजनेचा बट्ट्याबोळ
By Admin | Updated: September 9, 2014 00:41 IST2014-09-09T00:41:36+5:302014-09-09T00:41:36+5:30
ग्रामीण भागात ग्रामस्थ, महिला अद्याप रस्त्याच्या कडेलाच शौचाला जात असल्याने ग्रामीण भागातील रस्तेच शौचालय बनल्याचे चित्र दिसून येत आहे़ परिणामी निर्मल भारत अभियान योजनेचा पूर्णपणे

‘निर्मल भारत’ योजनेचा बट्ट्याबोळ
नांदेपेरा : ग्रामीण भागात ग्रामस्थ, महिला अद्याप रस्त्याच्या कडेलाच शौचाला जात असल्याने ग्रामीण भागातील रस्तेच शौचालय बनल्याचे चित्र दिसून येत आहे़ परिणामी निर्मल भारत अभियान योजनेचा पूर्णपणे फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसत आहे.
ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांचे आरोग्य चांगले राहावे, त्यांना आजारांची लागण होऊ नये आणि गावात घाणीचे साम्राज्य पसरू नये, याकरिता शासनातर्फे कोट्यवधी रूपये खर्च करून अनेक योजना राबविल्या जातात़ त्यापैकीच निर्मल भारत अभियान ही योजना गावागावांत राबविली जात आहे़ तथापि सदर योजना ग्रामीण भागात योग्यपणे राबविली जात नसल्याचे दिसून येत आहे़ गावात अनेकांकडे शौचालय नसते. त्यामुळे ग्रामस्थ, महिला अगदी गावालगत सायंकाळी व पहाटे रस्त्यालगतच शौचाला जातात. त्यामुळे गावात रोगराई पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे़
महिलांना तर शौचालयाकरिता कसरतच करावी लागते़ घरी शौचालये नसल्यामुळे त्यांना अंधाराची वाट बघात ताटकळत राहावे लागते. ही बाब सर्वांसाठीच लांच्छनास्पद आहे. तरीही त्याकडे अनेक कुटूंब प्रमुख दुर्लक्ष करतात. घरी शौचालय बांधकाम करण्याकरिता शासनातर्फे अनुदान दिले जाते़ मात्र त्या अनुदानातून अनेक ठिकाणी शौचालय पूर्ण होत नाही़ याबाबत नेहमी ग्रामस्थ ओरड करतात. मात्र पदरचे काही पैसे टाकून शौचालय पूर्ण होणे शक्य असते. याचा त्यांना विसर पडतो.
ज्या गावात काही ग्रामस्थांनी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला, त्या घरकुल योजनेत शौचालय बंधनकारक करण्यात आले आहे. शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्याशिवाय लाभार्थ्यांना घरकुल अनुदानाची पूर्ण रक्कम मिळत नसते़ परंतु त्यावरही ग्रामस्थांनी मानी नक्कल लढवून केवळ शौचालयाची शिट बसवून दिखावा तयार करीत अनुदान लाटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अनेकांनी त्यानुसारच घरकुलाची पूर्ण रक्कम पदरात पाडूनही ोतली आहे. काही ग्रामस्थांनी तर शौचालये बांधलीच नाही़
काही गावांतील ग्रामस्थांनी शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले, परंतु शौचालयाचा उपयोगच केला नाही़ त्यामुळे ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. (वार्ताहर)