नव्या शासन आदेशातही शेतकऱ्यांवर अन्याय

शासनाने दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये ३१ डिसेंबर २०१५ च्या शासकीय आदेशात राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांचा समावेश केला होता.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप :पीककर्ज न भरण्याचे आवाहन
यवतमाळ : शासनाने दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये ३१ डिसेंबर २०१५ च्या शासकीय आदेशात राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांचा समावेश केला होता. यामध्ये जिल्ह्यातील केवळ दोन गावांचा समावेश होता. याबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता शासनाने विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावांचा दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये नव्याने समावेश केला आहे. परंतु नव्या जीआरमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि शासनावर आर्थिक भार पडणारे मुद्दे डावलून शासनाने एकप्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टा चालविल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य आणि याचिकाकर्ते देवानंद पवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
न्यायालयाने राज्यातील दुष्काळी गावांची यादी नव्याने तयार करून तसे शुद्धीपत्रक काढण्याचे आदेश शासनाला दिले. शासनाने आदेश तर काढले, परंतु २३ मार्च २०१६ चा आदेश त्याच दिवशी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर टाकण्यात आला नाही. आदेशातील अन्यायकारक मुद्यांवर पवार यांनी पत्रपरिषदेत माहिती दिली. त्यानुसार बँकांकडून सध्या शेतकऱ्यांची जी अवाजवी वसुली सुरू आहे, ती रोखण्याचे आदेश नव्या जीआरमध्ये नाही. कर्जाच्या पुनर्गठणाचा मुद्दा नाही, कोरडवाहू शेतीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला ६ हजार आठशे रुपये मिळायला पाहिजे, पीकविम्यामध्ये विरोधाभास असलेले पीक दाखविले आहे आणि निविष्ठा अनुदानासाठी मदतीचे आदेश काढलेले नाही. हे सर्व अन्यायकारक मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे पवार म्हणाले.
दुष्काळी गावांसाठी ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन आदेशानुसार बुलडाणा जिल्ह्याला ३२८ कोटी ८५ लाख रुपये मिळाले. ही बाब लक्षात घेता आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील दुष्काळी गावांची संख्या पाहता किमान पाचशे कोटी यवतमाळ जिल्ह्याला मिळणे आवश्यक असल्याचेही पवार म्हणाले.
राज्य शासनाने नव्याने काढलेला जीआरही अन्यायकारक असून या अन्यायकारक आदेशाविरुद्ध आपण पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले शिवाय शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील पिककर्ज न भरण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)