झिरो पेंडन्सीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

राज्य शासनाने २०११ मध्येच झिरो पेंडन्सीचा आदेश दिला आहे. मात्र यवतमाळ जिल्हा परिषदेकडून त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

शिक्षक संतप्त : गांधी जयंतीपासून करणार सत्याग्रह आंदोलन
यवतमाळ : राज्य शासनाने २०११ मध्येच झिरो पेंडन्सीचा आदेश दिला आहे. मात्र यवतमाळ जिल्हा परिषदेकडून त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. शेकडो समस्या अद्यापही प्रलंबित असून त्याविरुद्ध शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मागण्यांना दाद मिळत नसल्याने अखेर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या नेतृत्वात गांधी जयंतीपासून सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून शिक्षक समितीने शिक्षकांच्या अनेक प्रलंबित समस्यांबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मोर्चे, आंदोलने आणि निवेदने या माध्यमातून या समस्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. मात्र त्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्षच करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने झिरो पेंडन्सीचा निर्णय १५ सप्टेंबर २०११ रोजी घेतला होता. या आदेशाला आता चार वर्षे झाली आहे.
मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत यवतमाळ जिल्हा परिषद गंभीर दिसत नाही. एकट्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने नोंदविलेल्या तब्बल २६ समस्या गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. झिरो पेंडन्सीनुसार यातील अनेक समस्या तातडीने निकाली निघण्यासारख्या आहेत. मात्र त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी अखेर २ आॅक्टोबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर सत्याग्रह आंदोलन व त्यासोबतच ३ आॅक्टोबरपासून बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर नाकाडे, सरचिटणीस गजानन देऊळकर, देवेंद्र चांदेकर, किशोर सरोदे, हरिदास कैकाडे, प्रकाश भरमकार, घाटंजी तालुकाध्यक्ष रवींद्र उमाटे आदींनी आंदोलनाबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आदींना निवेदन दिले आहे.
(स्थानिक प्रतिनिधी)