तहसील व ठाण्यात तंटामुक्त समितीची आवश्यकता

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्या अंमलात आल्यानंतर बहुतांश गावामध्ये तंटे याचे प्रमाण निश्चित कमी झाले आहे. काही ठिकाणी गाव तंटामुक्त समित्या असल्या तरी त्या गावातील तंटे थेट

पुसद : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्या अंमलात आल्यानंतर बहुतांश गावामध्ये तंटे याचे प्रमाण निश्चित कमी झाले आहे. काही ठिकाणी गाव तंटामुक्त समित्या असल्या तरी त्या गावातील तंटे थेट पोलीस ठाण्यापर्यंत येत आहेत. पोलिसांना खऱ्या अर्थाने तंटामुक्तीसाठी पुढे येण्याची गरज आहे. त्यासाठी तहसील आणि ठाण्यात तंटामुक्त समित्यांची आवश्यकता आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्य शासनाने २००७ मध्ये अंमलात आणली. या मोहिमेचा चांगला प्रभाव पडला असून अनेक गावे तंटामुक्त झालीत. ही मोहीम खऱ्या अर्थाने राबवायची असेल तर प्रत्येक तहसील व ठाण्यातदेखील तंटामुक्त समिती गठित केल्यास कदाचित गावातून येणारी भानगड ही त्या-त्या तहसील व ठाण्यातील तंटामुक्त समिती समोर ठेवल्यास तो वाद तिथे मिटविण्यास सोईस्कर होईल आणि तहसील व पोलिसांना रजिस्टरमध्ये गुन्ह्याची नोंद करण्याची गरज भासणार नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी गाव पंचायत असायच्या. त्या गावात कधी भानगड झाली तर त्याचा निर्णय ती पंचायत घेत असे आणि पंचायतने केलेली निर्णय अंतिम असायचा. पंचायतीचा निर्णय कोणी डावलला तर त्याला गावात कोणीही थारा देत नव्हते. मात्र आजची परिस्थिती वेगळी आहे. तंटामुक्त समितीने गावात तंटे मिटविण्याचा किती प्रयत्न केला तर दुसरा गट त्याला भडकावून पोलीस स्टेशनला फिर्याद देण्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्यामुळेच तंटामुक्त समितीला गावातील तंटे मिटविण्यासाठी अनेक ठिकाणी अपयश येत आहे. गावातील तंटामुक्त समितीला एखादी भानगड मिटविण्यास यश आले नाही. दोन्ही बाजूंनी एकले नाही तर तयची समजूत काढण्यासाठी प्रथम पोलीस स्टेशनमध्ये तंटामुक्त समिती स्थापन करून दोन्ही गटाला समजावून त्यांच्याती आपसातील वाद हा दोघांचे बयाण नोंदवून त्या ठिकाणी मिटविण्यास मदत होवू शकते. म्हणून गावागावात ज्या महात्मा गांधी तंटामुक्त समित्या आहेत तर प्रत्येक ठाण्यात देखील तंटामुक्त समित्या गठित केल्यास पोलिसांना क्षुल्लक कारणांवरून गुन्हे नोंदवण्याची वेळच येणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी व पोलीस अधीक्षकांनी आपले अधिकार वापरून प्रत्येक तहसील व ठाण्यात तंटामुक्त समित्या गठित करण्याचे अधिकार आपल्या अधिकाऱ्यांना द्यावे. खऱ्या अर्थाने गाव, तहसील व जिल्हा तंटामुक्त होईल. तसेच जमिनी, जागा, रस्ते यावरूनही अनेक वाद उभे राहतात. व त्या वादातूनच मग गावातील एकमेकांविषयीचे मतभेद हे वाढून त्याचे तंट्यात पर्यावसन होते. तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली तलाठ्यांना वाद मिटविण्याचे अधिकार दिल्यास याचा फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. (तालुका प्रतिनिधी)