कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना ‘अल्टिमेटम’

आतापर्यंत केवळ नऊ टक्के पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांना कारभार सुधारण्यासाठी आठवडाभराचा

कारभार सुधारा : शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आतापर्यंत केवळ नऊ टक्के पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांना कारभार सुधारण्यासाठी आठवडाभराचा अल्टीमेटम मंगळवारी बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत देण्यात आला.
वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला प्रामुख्याने उपस्थित होते.
किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीक कर्ज वाटपाच्या गतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ४८ टक्के कर्ज वाटप करू शकते तर तुम्ही अद्याप नऊ टक्क्यातच का असा प्रश्न या बँकांना विचारण्यात आला. त्यावर लिड बँक व्यवस्थापकांनी ‘आम्ही येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज देतोच, कुणालाही परत पाठवित नाही’ असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे शेतकऱ्यांशी बोलणे-वागणे योग्य नाही. त्यांना समजावून सांगितले जात नाही, त्यांच्या अडचणी सोडविल्या जात नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्ज वाटपाची मंदावलेली गती वाढविण्यासाठी आणि रेंगाळलेला कारभार सुधारण्यासाठी या बँकांना आठवडाभराचा अवधी देण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यात या बँकांच्या कर्ज वाटपाचा पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.
दहा हजाराबाबत ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’
शेतकऱ्यांना बी-बियाणे खरेदीसाठी तातडीने दहा हजार रुपये उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे आदेश असले तरी स्थानिक पातळीवर शासकीय यंत्रणेत गोंधळाची स्थिती आहे. त्यामुळे शासन स्तरावरून काय मार्गदर्शन येते याकडे प्रशासनाच्या नजरा लागल्या आहेत. त्यानंतरच पुढील चित्र स्पष्ट होईल.

१ जुलैपासून ‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ मोहीम
राष्ट्रीय बँकांच्या संथगतीवर नाराज झालेल्या किशोर तिवारी यांनी या बँकांना १ जुलैपासून ‘अर्ज द्या, कर्ज घ्या’ उपक्रम राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. गावागावात कॅम्प लावा आणि शेतकऱ्यांना बोलावून कर्ज वाटप करा, असे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकरी अद्यापही पीक कर्जाच्या कार्यक्षेत्रात आलेले नाही याकडेही बँकांचे लक्ष वेधण्यात आले. गेल्या वर्षी या योजनेचा दीड लाख शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला होता.