खासदार-आमदार विकास निधीतील कामे संथगतीने

खासदार-आमदार आपल्या विकास निधीतून विविध कामांसाठी पैसा उपलब्ध करून देतात. मात्र या कामांची गती

नागरिक त्रस्त : कामांच्या किमती वाढल्या, कंत्राटदारांचे हात वर
यवतमाळ : खासदार-आमदार आपल्या विकास निधीतून विविध कामांसाठी पैसा उपलब्ध करून देतात. मात्र या कामांची गती अतिशय मंद असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. पर्यायाने कामांची किंमत वाढणे, कंत्राटदाराने काम सोडणे, काम अर्धवट राहणे, निधी परत जाणे यासारखे प्रकार सुरू आहेत. निधी देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा न होणे आणि त्यांचा शासकीय यंत्रणेवर वचक नसणे यातून हे प्रकार होत असल्याचा आरोप नागरिकातून होत आहे.
आपल्या रहिवासी क्षेत्रात उद्यान, रस्ते, नाल्या, समाज मंदिर याचा विकास व्हावा म्हणून नागरिक खासदार, आमदारांना निधीसाठी साकडे घालतात. लोकप्रतिनिधीही त्यांची मागणी तत्काळ मंजूर करून आवश्यकतेनुसार त्यांना निधी मंजूर करते.
कामाचे भूमिपूजन होते. अनेक ठिकाणी कामे सुरूही होतात. मात्र काही दिवसातच ही कामे बंद अथवा संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. या कामांना गती यावी म्हणून नागरिक संबंधित अभियंते-अधिकारी आणि कित्येकदा निधी देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडेही पाठपुरावा करतात. मात्र अधिकारी वर्ग लोकप्रतिनिधींच्या आदेशांना अलीकडे तेवढे गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते. खासदार-आमदारांनी सांगूनही कामांची गती वाढत नसल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे.
यवतमाळ शहर आणि परिसरात बंद पडलेली, संथ गतीने सुरू असलेली आणि काही अद्याप सुरुच न झालेली शेकडो कामे दाखविता येतील. कंत्राटदार आपल्या मनमर्जीने कामे करीत आहेत. अभियंत्यांची त्यांना काहीएक बोलण्याची उजागरी नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
सामान्य नागरिकांच्या निवेदन व तक्रारींना अभियंता मंडळी प्रतिसाद देत नसल्याने निधी देणाऱ्या खासदार-आमदारांनीच आपल्या कामांच्या प्रगतीचा स्वत: प्रत्येक आठवड्याला आढावा घ्यावा, असा या त्रस्त नागरिकांचा सूर आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातच ही विकास कामांच्या संथगतीची विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे.
आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांना याच संथगतीचा सन २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत फटका बसला. ते पाहता आता किमान भाजप-शिवसेना युती सरकारमधील लोकप्रतिनिधींनी तरी सावध होवून आपल्या निधीतील विकास कामांची गती वाढवावी, असा सल्ला शहरातील काही ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून या नेते मंडळींना दिला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

दिवाळीपूर्वी कामांना प्रशासकीय मान्यता आवश्यक
जिल्हा नियोजन समितीकडून दिवाळीपूर्वी विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. कारण निविदा प्रक्रिया व प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात होण्यास विलंब लागतो. तोपर्यंत मार्च महिना उजाडतो. सध्या कोणती कामे घ्यावी हेच लोकप्रतिनिधीकडून डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत निश्चित होत नाही. त्यामुळे बरेचदा अडचणी निर्माण होतात. निविदेला दोन महिने व प्रत्यक्ष कामाला किमान तीन महिने लागतात. एखादा कंत्राटदार काम करीत नसेल तर त्याला टर्मिनेट करून दुसरी निविदा काढणे गरजेचे ठरते. काम कोणत्या एजन्सीला द्यायचे, याचा निर्णय लोकप्रतिनिधीच घेत असल्याने त्यालाही विलंब लागतो. विशिष्ट काही कामाच्या तक्रारी असतील तर त्याची स्वतंत्र चौकशी केली जाईल.
- व्ही.आर. बनगीनवार,
प्रभारी अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ.