प्रोत्साहन भत्त्यासाठी आंदोलन

आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता आणि एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याकरिता विविध कर्मचारी संघटनांनी २0 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

पांढरकवडा : आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता आणि एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याकरिता विविध कर्मचारी संघटनांनी २0 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
या तालुक्यातील १०३ गावे व पांढरकवडा शहर हे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने घोषित केले आहे. सन १९९० पासून तालुका आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात समाविष्ट आहे. आदिवासी क्षेत्र व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व आदिवासी, नक्षलग्रस्त प्रोत्साहन भत्ता देय आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सन २००२ मध्ये तसा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे सदर क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०१४ पर्यंत लाभ मिळत होता.
आता गृह विभागाने सुधारित नक्षलग्रस्त तालुके घोषित केले. त्यात केळापूर तालुका नक्षलग्रस्त यादीतून वगळण्यात आला. हाच धागा पकडून जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांनी या तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर वेतनश्रेणीची देयके पारित करू नये, अशी मौखिकसूचना संबंधित उपकोषागार अधिकाऱ्यांना दिली. त्यामुळे उपकोषागार अधिकाऱ्यांनी आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर वेतनश्रेणीचे देयके घेण्यास नकार दिला आहे.
पांढरकवडा शहर व तालुक्यातील १०३ गावे मात्र अद्यापही आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातून वगळण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर वेतनश्रेणीसाठी येत्या २० फेब्रुवारीपासून कर्मचारी संघटनेतर्फे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनाचा दुसरा टप्पा ४ मार्चनंतर ठरविण्यात येणार. जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व महाराज्य राज्य मध्यवर्ती संघटनेने या आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य कर्मचारी संघटनेचे सचिव सुनील बुरांडे, कार्याध्यक्ष संतोष राऊत, अन्सारखा पठाण, अनंत निमसरकर, कैलास खारडे, पराग येनगंटीवार, सतीश इसासरे आदींनी केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)