राष्ट्रीयकृत बँकांच्या हातून पैसा सुटेना

जिल्ह्यासाठी ६३ कोटी रूपयांचा पीकविमा मंजूर झाला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा पैसा वळता केला. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपली जबाबदारी अद्यापही पूर्ण केली नाही.

पेच पीक विम्याचा : १५ कोटी येऊनही शेतकऱ्यांचे खाते रिकामे
यवतमाळ : जिल्ह्यासाठी ६३ कोटी रूपयांचा पीकविमा मंजूर झाला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा पैसा वळता केला. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपली जबाबदारी अद्यापही पूर्ण केली नाही. परिणामी, बँकामध्ये पीकविम्याच्या हप्त्यासाठी येरझारा मारूनही शेतकऱ्यांच्या हातात एक पैसाही पडला नाही. अशाच स्थितीत सावकारी कर्जावर पेरण्या आटोपल्या. मात्र, हक्काचा विमा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला नाही. याबाबत अग्रणी बँकेला अंधारात ठेवण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील एक लाख दोन हजार ६०२ शेतकऱ्यांना ६३ कोटी १९ लाख रूपयांचा विमा मंजूर झाला. या पीकविम्यातील १५ कोटींचे वाटप जिल्ह्यातील १९ राष्ट्रीयकृत बँका करणार होत्या. १९ हजार ८५० शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा निधी जमा होणार होता.
प्रारंभी या बँकांना उशिरा निधी मिळाला. यामुळे वाटप झाले नाही. १५ दिवसांपूर्वी हा निधी जिल्ह्यात आला. मात्र, अद्यापही तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता झालेला नाही. बँकांनी पीकविमा मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची यादीही बँकेच्या आवारात लावली नाही.
राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये गावखेड्यातील शेतकरी दररोज येरझारा मारत आहेत. मात्र, त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. आपल्या खात्यात निधी नसल्याची खंत हे शेतकरी बँक मॅनेजरकडे व्यक्त करतात. शाखा व्यवस्थापक मात्र, निधीच आला नाही, असे सांगत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. यंदा पीक परिस्थिती चांगली असली तरी गतवर्षीचे देणे बाकी आहे. अशा स्थितीत बँकांमध्ये शेतकरी वारंवार येऊन चौकशी करीत आहे. (शहर वार्ताहर)
अग्रणी व्यवस्थापकांचा वचक संपला
राष्ट्रीयकृत बँकांवर नियंत्रणाची जबाबदारी अग्रणी बँकेकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवस्थापक अग्रणी बँक व्यवस्थापकांचा आदेशही जुमानत नाही. यामुळे शाखा व्यवस्थापकांना वारंवार सूचना केल्यानंतरही पीकविमा वाटपाची माहिती दिली जात नाही. इतकेच नव्हेतर, गावपातळीवर राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक विम्याचा निधी आला याची माहितीच दिली नाही. यातून शेतकऱ्यांना वारंवार येरझारा माराव्या लागतात.