मॉडल अ‍ॅक्ट’चा बाजार समित्यांना आर्थिक फटका

मॉडल अ‍ॅक्ट शासनाने लागू केल्यापासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. नव्या कायद्याचा विचार आला तेव्हाच बाजार समित्यांमध्ये धास्तीचे वातावरण होते.

महागाव : मॉडल अ‍ॅक्ट शासनाने लागू केल्यापासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. नव्या कायद्याचा विचार आला तेव्हाच बाजार समित्यांमध्ये धास्तीचे वातावरण होते. आता त्याचा परिणाम दिसत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुक्यात १७ कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यरत आहे. झरी आणि आर्णी या तालुक्याची निर्मिती नंतर करण्यात आल्याने येथील बाजार समित्यांची वर्गवारी अद्याप ठरली नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून सांगण्यात आले. एक कोटी रुपये उत्पन्न मर्यादा असलेल्या बाजार समितीला अ वर्ग देण्यात आला. जिल्ह्यात सात बाजार समित्या आहेत. त्यापेक्षा ५० लाखाच्या आत ब वर्ग अशा पाच आणि क वर्गात तीन बाजार समित्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी, पुसद, पांढरकवडा, राळेगाव, झरी तालुक्यात मॉडल अ‍ॅक्टचा फायदा घेण्यात आला. तेथे खासगी बाजार समिती सुुरू करण्यात आल्या आहेत. याठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात सहकारातील बाजार समितीला आर्थिक फटका बसत आहे.
महागाव तालुक्यातील गुंज येथे मंजित कॉटन खासगी संस्थेला सरळ मार्केटींगचा परवाना पणन संचालकांनी दिला होता. हा परवाना मिळाल्याने महागाव बाजार समितीला सेस घेता आला नाही. परंतु या कंपनीने परवाना रद्द करून घेतला आणि महागाव समितीचा सेस भरला. हा सेस भरला नसता तर बाजार समितीला किमान तीन महिन्यात ३० लाख रुपयांचे नुकसान झाले असते. खासगी बाजार समितीच्या तुलनेत सहकारातील बाजार समितीला स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक चाळण्यातून मार्ग काढावा लागतो. सहकाराच्या कायद्याचे बंधन असते. त्यामुळे विविध समस्या निर्माण होतात. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील दुवा असलेली बाजार समिती या मॉडल अ‍ॅक्टने डबघाईस येण्याची शक्यता आहे. शासनानेच पुढाकार घेऊन उपाय योजन्याची गरज आहे. (शहर प्रतिनिधी)