बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना मिनी मंत्रालयाचा चाप

उठसुट मिनी मंत्रालयात अर्थात जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दररोज शेकडोच्या घरात असते.

नोंद सक्तीची : विनपरवानगी जिल्हा परिषदेत येणाऱ्यांचे वेतन कापणार
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
उठसुट मिनी मंत्रालयात अर्थात जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दररोज शेकडोच्या घरात असते. अनेक कर्मचारी तर कोणतेही काम नसतांना भटकताना दिसतात. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांची आता खैर नाही. उठसुट जिल्हा परिषद गाठणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगाम लावला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी बुधवारपासून सुरू झाली आहे. येथे येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोंद घेतली जाणार आहे. तर वरिष्ठांची परवानगी न घेता आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापले कापण्याची कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भातील सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्या आहे.
मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत दररोज अनेक कर्मचाऱ्यांची आणि सामान्य नागरिकांची मोठी गर्दी असते. यामध्ये अनेक कर्मचारी स्थानिक विभाग प्रमुखांची परवानगी न घेताच जिल्हा परिषदेत येतात. विशेष म्हणजे तालुका मुख्यालयाचे कर्मचारी आणि शिक्षकांचा यामध्ये समावेश असतो. सदर कर्मचारी मुख्यालयी रजिस्टरवर सही करतात आणि जिल्हा परिषद गाठतात. यामुळे शासकीय वेळेचा अपव्यय होतो. कामाची गती मंदावते. सर्वसामान्यांचे काम होत नाही.
या संपूर्ण प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी मिनी मंत्रालयात प्रत्येक विभागात रजिस्टर ठेवण्याची सूचना दिली आहेत. येणारा प्रत्येक व्यक्तीची रजिस्टरवर नोंद घेतली जाणार आहे. कर्मचारी वरिष्ठांची परवानगी न घेता जिल्हा परिषदेत आला असेल तर त्या दिवसाचे वेतन कापण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला यांनी दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेत येणारे बहुतांश कर्मचारी कोणत्या ना कोणत्या संघटनेचे पदाधिकारी असतात. आता या प्रकाराने त्यांना चांगलाच चाप बसणार आहे. तसेच ड्रेस कोड सक्तीचा झाल्याने तोही फटका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बसणार आहे.