लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या बहुतांश बदल्या वादात सापडल्या आहेत. या बदली आदेशाला कित्येकांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. त्यात मुंबई व औरंगाबाद येथे दिलासा मिळाला. विदर्भात मात्र अद्याप महसूल अधिकारी हा दिलासा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र आता मुंबई व औरंगाबादचे निकालपत्र जोडून नागपूर ‘मॅट’मध्ये दिलासा मिळविण्याचा प्रयत्न होतो आहे.राज्यात सुमारे दीडशे तहसीलदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या गेल्या. मात्र या बदल्यांनंतर महसूल प्रशासनात रोष दिसून आला. बदली केलेला व बदलीवर येणारा हे दोन्ही अधिकारी बदलीस पात्र नसल्याचे आढळून आले. एकूणच राजकीय सोईने या बदल्या केल्या गेल्याचे दिसून येते. त्यासाठी विनंती बदलीचा आधार घेतला गेला.
मुंबई ‘मॅट’मध्ये चौघांना स्थगनादेशमुंबई ‘मॅट’च्या चेअरमन मृदुला भाटकर यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी दिनेश पारगे तहसीलदार गडहिंगलज कोल्हापूर, विजया पांगारकर उपजिल्हाधिकारी गडहिंगलज, अरुणा गायकवाड उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन कृष्णाखोरे सोलापूर आणि गमन गावीत तहसीलदार मुरुळ जंजीर जि. रायगड या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थागनादेश दिला. अॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांंनी त्यांची बाजू मांडली. आता ५ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यांना उपरोक्त अधिकाऱ्यांना आपल्या पूर्वीच्या जागी काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यांच्या जागेवर परस्पर रुजू झालेल्या अनुक्रमे रामलिंग चव्हाण, बाबासाहेब वाघमोडे, श्रावण क्षीरसागर व लता गुरव या अधिकाऱ्यांची व्यवस्था शासन करेल असेही नमूद केले गेले. बदली झालेले हे चारही अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
नागरी सेवा मंडळाच्या यादीत नाव नाहीहे अधिकारी बदलीस पात्र नाही, नागरी सेवा मंडळाच्या यादीत नाव नाही, विनंती बदली असेल तर नव्या अधिकाऱ्याला नेमक्या त्याच ठिकाणी का द्यावे याचे कारण नमूद नाही, रेकॉर्ड चांगले आहे, तक्रारी नाहीत आदी मुद्दे अॅड. बांदिवडेकर यांनी उपस्थित करून महसूल विभागाने आपल्या मंत्री व मुख्यमंत्र्यांना या बदल्यांबाबत अंधारात ठेवल्याचे म्हटले आहे.
चेअरमन म्हणाल्या, हा प्रकार गंभीररिक्तपदी नियुक्ती म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात त्या जागा रिक्त नाहीत, ही बाब निदर्शनास आणून दिली गेली. ‘मॅट’नेही हा प्रकार गंभीर आहे, या बदल्या नियमबाह्य ठरतात असा ठपका ठेवून चारही अधिकाऱ्यांना ‘स्टे’ देत दिलासा दिला.