मारेगावात लोकप्रतिनिधीच बनताहेत गुत्तेदार

गावपातळीवर होणारी विकासकामे स्थानिक ग्रामपंचायत या एजन्सीमार्फत केल्या जाते. लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांचा पाठपुरावा करून ही कामे गुणवत्तापूर्ण करून घेणे अपेक्षीत असते. परंतु तालुक्यात या विकासकामाचे ठेकेदार लोकप्रतिनिधीच बनल्याने विकासकामात अनियमितता येत असल्याची ओरड जनतेतून होत आहे. तालुक्यात मूलभूत सुविधाचा अभाव आहे.

ठळक मुद्देएजन्सी केवळ नामधारी, गावपातळीवरील विकास कामात मोठे घबाड, कामांचा दर्जा घसरतोयं

देवेंद्र पोल्हे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मारेगाव : तालुक्यात गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होत आहेत. ही कामे नामधारी एजन्सीकडून होत असून प्रत्यक्षात राजकीय ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या आशिर्वादाने होत असल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या कामाचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा टक्केवारीत अडकल्याने कामाचा दर्जा तपासायचा कोणी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गावपातळीवर होणारी विकासकामे स्थानिक ग्रामपंचायत या एजन्सीमार्फत केल्या जाते. लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांचा पाठपुरावा करून ही कामे गुणवत्तापूर्ण करून घेणे अपेक्षीत असते. परंतु तालुक्यात या विकासकामाचे ठेकेदार लोकप्रतिनिधीच बनल्याने विकासकामात अनियमितता येत असल्याची ओरड जनतेतून होत आहे. तालुक्यात मूलभूत सुविधाचा अभाव आहे. रस्ते, वीज, पाणी, नाली बांधकाम, स्मशानभूमी, भौतिक सुविधा या मुलभूत सुविधांसाठी जनता संघर्ष करित आहे. दरवर्षी या सुविधांसाठी शासन कोट्यवधी रूपये देऊनही दुय्यम दर्जाच्या कामामुळे समस्या सुटल्या नाही, हे वास्तव चित्र तालुक्यात उघडपणे पाहायला मिळते. गावपातळीवरील मुलभूत सुविधांसह अन्य कामे ग्रामपंचायत व शासनस्तरावर नोंदणीकृत एजंसीमार्फत टेंडर पद्धतीने केली जातात. परंतु तालुक्यात अधिकृत कंत्राटदार व एजन्सी केवळ नामधारी बनल्याचे दिसून येते. लोकप्रतिनिधींनी गावपातळीवर दिलेल्या निधीतून होणारी कामे निपक्ष न होता राजकीय गुत्तेदारच ही कामे करताना दिसतात. या गुत्तेदारांना अभय मिळत असल्याने कामाचा दर्जा निकृष्ट असतो. त्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या कामाची वाट लागलेली दिसून येते. खराब झालेल्या कामाचा पुन्हा दुरूस्तीचा देखावा करण्यात येतो. शासनाने ज्यांच्यावर कामाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी सोपविली आहे, ते कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा कामावरील टक्केवारीवरच नजर ठेवून असतात. अशा विविध संकटात तालुक्याचा विकास अडकला आहे.

कंत्राटदार केवळ नामधारी
कंत्राटदार व काम करणाऱ्या एजन्सी ह्या नाममात्र झाल्या आहेत. अनेक तरूण कंत्रटदार बनले आहे. यातून त्यांना उदरनिर्वाह करण्यापुरते कसेतरी पैसे मिळत आहे. कंत्राटदार हा एखाद्या कामावर काम पाहणाºया व्यक्तीसारखे वागतात. त्यांना कामातले फारसे काही कळत नाही. त्यामुळे बरेचदा अंदाज पत्रकाप्रमाणे कामे होत नाही. अशा कामाचे सबंधीत एजंसीने नियमानुसार मुल्यांकन करून नियत्रंण ठेवणे गरजेचे असताना नियत्रंण ठेवणारी यंत्रणा आज बोगस कामांवर पांघरुन घालताना दिसते. कामे दिलेल्या नियमाने होत नसेल, तर अशा कामांची बिले अदा केली जाऊ नये. परंतु एखाद्या कामाचे टेंडर निघण्यापूर्वीच कामे करून बिले काढली जात आहे.

मुल्यमापनात प्रचंड अनियमीतता
कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी करताना राजकीय दडपण आणि टक्केवारी या धोरणामुळे मुल्यमापन करणारे अभियंते आणि बिल काढणारे अधिकारी आहे. काम करणाऱ्या एजंसीला सर्वांची मर्जी सांभाळत विकासकामे करावी लागत असल्याने सहाजीकच गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. दर्जाहिन कामामुळे दिवसागणिक समस्या वाढत आहे. यासंबंधी जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा कामांची वाट लागल्या शिवाय राहणार नाही.