मारेगावच्या कर्मचाऱ्यांनी लाटला भत्ता

मारेगाव शहर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात समाविष्ट नसताना जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २००७-०८ पासून शासनाची लूट चालविली आहे.

शासनाची लूट : आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात शहर समाविष्ट नसूनही प्रोत्साहन भत्त्याची उचल
अण्णाभाऊ कचाटे मारेगाव
मारेगाव शहर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात समाविष्ट नसताना जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २००७-०८ पासून शासनाची लूट चालविली आहे. त्यांनी आदिवासी प्रोत्साहन भत्त्याची उचल करून आत्तापर्यंत शासनाला कोट्यवधींनी लुटल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
मारेगाव तालुक्यात मारेगाव शहर व मारेगाव (वन) ही दोन गावे आहे. मारेगाव (वन) या गावाचा समावेश आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात करण्यात आला असून हे गाव उजाड असल्याचे शासन दप्तरी नोंद आहे. तथापि तत्कालीन कर्मचारी संघटनांनी १९८१ च्या जनगणनेनुसार १६३ क्रमांकावरील मारेगाव शहर हेच गाव आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील समाविष्ट गाव असल्याची आवई उठविली. ही बाब हेरून जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी मारेगाव शहरात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आदिवासी भत्ता लागू करण्यासाठी तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे रेटा लावला.
तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ७ फेब्रुवारी २००७ रोजी मारेगाव शहरातील जिल्हा परिषद अधिनस्त कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकस्तरचा लाभ देण्यास मंजुरीही दिली. वर्षभरानंतर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही ८ आॅक्टोबर २००८ रोजी शहरातील सर्व खासगी माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना पत्र देऊन त्यांच्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता व अरिअर्स काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शहरातील जिल्हा परिषद अधिनस्त कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता सुरू झाला. काहींना तर २००२ पासूनचे अरिअर्स मिळाले. अनेक कर्मचारी गब्बर झाले.
जिल्हा परिषद व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या शहरातील सर्व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता सुरू झाल्याने शहरातील केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना नवल वाटले. मारेगाव शहर आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात येत नसतानाही त्यांना प्रोत्साहन भत्ता मिळत असल्याची बाब त्यांच्या लक्षात येताच, या कार्यालयांच्या प्रमुखांनीही प्रोत्साहन भत्ता काढणे सुरू केले.
ही बाब पांढरकवडा येथील आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्या तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी लगेच १५ जून २००९ आणि ३० सप्टेंबर २००९ रोजी मारेगाव कोषागार अधिकाऱ्यांना पत्र दिले. त्यात १९८१ च्या जनगणनेनुसार १६३ क्रमांकावरील मारेगाव हे गाव आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात असून ते उजाड असल्याचे कळविले. त्यामुळे शहरातील इतर सर्व कार्यालयांनी प्रोत्साहन भत्ता तत्काळ बंद केला.
मात्र जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या शहरातील पंचायत
समिती, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य अधिकाऱ्यांना हा भत्ता सुरूच आहे. यात शासनाला कोट्यवधींना चुना लावला जात आहे.

कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करावी
आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात येत नसतानाही आजपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता लाटणाऱ्या जिल्हा परिषद अधिनस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून तो वसूल करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. जिल्हा परिषदेची दिशाभूल करून कर्मचाऱ्यांनी हा भत्ता लाटला. आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तालुक्याचाच प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र मारेगाव शहरातील आजपर्यंत भत्ता लाटणाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी अपेक्षा आहे. प्रस्तुत प्रतिनिधीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे नेमके कोणते मारेगाव आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात समाविष्ट आहे, याची माहिती अधिकारात माहिती मागूनही ती देण्यात आली. त्यामुळे यात निश्चितच काही तरी मोठे घबाड असल्याची शंका वर्तविण्यात येत आहे.