नगरपरिषदेचे अनेक गाळे लिलावाअभावी पडूनच

येथील नगरपरिषदेचे जवळपास दुकाने ३५ गाळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून लिलावाअभावी पडून आहे.

आर्थिक नुकसान : काहींनी सुरू केला मोफत वापर
वणी : येथील नगरपरिषदेचे जवळपास दुकाने ३५ गाळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून लिलावाअभावी पडून आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
नगरपरिषदेने आयडीएसएमटी व इतर निधीतून बांधकाम केलेले गाळे, यापूर्वी लिलाव करूनही भाड्याने न गेलेले गाळे, नव्याने भाडे ठरविण्यात आलेले गाळे नगरपरिषदेच्या मालकीचे आहेत. त्यांचा लिलाव न झाल्यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शहरातील आरक्षण क्रमांक १४ मधील गाळ्यांचा लिलाव न झाल्यामुळे त्याचा मोफत वापर काही नागरिक करताना दिसून येत आहे. हे गाळे सन १९९८ मध्येच बांधून तयार झाले होते. मात्र त्यांचा लिलावच करण्यात आला नाही. परिणामी हे गाळे अद्याप तसेच पडून आहे. त्याचा उप्योग आता काही नागरिक करीत आहे. मात्र त्यापासून नगरपरिषदेला छदामही मिळत नाही. परिणामी लाखो रूपये खर्चन बांधलेले हे गाळे आता शोभेचेच ठरले आहे.
यासोबतच आरक्षण क्रमांक ७९ मधील नगरपरिषदेच्या निधीतून बांधलेल्या १८ पैकी केवळ एक गाळा भाड्याने देण्यात आला आहे. उर्वरित १७ गाळेधारकांनी पैसेच भरले नाही. मात्र त्यापैकी काहींनी लिलावात बोली बोलताना अनामत रक्क्म जमा केली होती. आता त्यांच्या अनामत रकमेतून काही पैसे कापून ते नव्याने लिलाव करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे गाळेसुद्धा रिकामे पडून असल्याने त्यापासून नगरपरिषदेला कोणताही आर्थिक लाभ होत नाही. सोबतच आरक्षण क्रमांक ७८ मधील आयडीएसएमटी योजनेअंतर्गत १८ गाळ्याचे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र ते गाळेही अद्याप हर्रास करण्यात आले नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
लाखो रूप्ये खर्च करून नगरपरिषदेने विविध निधीतून या गाळ्याची् निर्मिती केली. त्यांचा लिलाव करून त्यापासून नगरपरिषदेला आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणे, असा हेतू होता. मात्र हा मूळ हेतूच आता बाजूला सारला गेला आहे. परिणामी गाळे तयार असूनही नगरपरिषदेला आर्थिक लाभ होत नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेने केलेली गुंतवणूक निरर्थक ठरली आहे. त्यापासून काहीच मिळकत होत नसल्याने नगरपरिषदेचे आर्थिक बाजूही कमकुवत होत आहे. त्यासाठी आता नव्याने या सर्व गाळ्यांचा लिलाव करण्याची गरज आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
या संदर्भात नगरपरिषदेचे आरोग्य सभापती व मनसेचे गटनेते धनंजय त्रिंबके यांनी नुकतेच मुख्याधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिले आहे. त्यातून त्यांनीही या सर्व गाळ्यांचा नव्याने लिलाव करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नगरपरिषद शाळा क्रमांक दोनसमोरील पहिला माळ्यावरील गाळेधारकांनी पैसे भरले नसल्यास ते गाळे खाली करून ते हर्रास करावे, अशी मागणीही त्रिंबके यांनी केली आहे. आता किमान त्यांच्या मागणीला तरी नगरपरिषदेकडून होकार मिळतो किंवा नाही, याबाबत साशंकताच आहे. विशेष म्हणजे सत्तारूढ प२ाच्या सभापतीलाच निवेदन देऊन गाळे हर्रास करण्याची मागणी करावी लागत आहे.