अनेक शाळा शौचालयांविना

जिल्ह्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या सर्व तीन हजार ५३ शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी पुरेशा प्रमाणात स्वतंत्र शौचालये बांधलेली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा परिषदेने पाच वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

ठळक मुद्देसीईओंनी दिले खोटे शपथपत्र : जिल्हा परिषदेतील बनवाबनवी उघड

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : जिल्ह्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या सर्व तीन हजार ५३ शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी पुरेशा प्रमाणात स्वतंत्र शौचालये बांधलेली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा परिषदेने पाच वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या या बनवाबनवीचा शिक्षण समितीतून भंडाफोड केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुली, शिक्षिकांसाठी स्वतंत्र शौचालये, स्वतंत्र मूत्रीघरे नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये राज्य शासनाला फटकारले होते. शिक्षण सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्यास बजावले होते. त्यामुळे सचिवांनी सर्व जिल्हा परिषदांकडून शौचालयांची माहिती मागविली. त्या आधारे त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी पुरेसे स्वतंत्र शौचालय बांधण्यात आल्याचे त्यात म्हटले होते.
या प्रतिज्ञापत्रासाठी तत्कालीन सीईओ नवलकिशोर राम यांनीही शिक्षण सचिवांकडे आपले प्रतिज्ञापत्र रवाना केले. ते शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार त्यांनी दिले. त्यात सर्व तीन हजार ५३ शाळांपैकी १३३ शाळांमध्ये मुलांसाठी, तर ९३३ शाळांमध्ये मुलींसाठी जानेवारी २०१२ पर्यंत शौचालये उपलब्ध नव्हती. मात्र, तातडीने बांधकाम करून मार्च २०१२ पर्यंत ही कमतरता भरून काढण्यात आली व सर्वच शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये असल्याचे म्हटले होते.

न्यायालयापुढे तद्दन खोटी माहिती सादर करण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतून होत आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आज जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध नाहीत. चक्क यवतमाळ शहरातील जिल्हा परिषद शाळेतही मुलींच्या शौचालयांची अवस्था गंभीर आहे. त्यामुळे खोटी माहिती देणाºया अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी होत आहे.