जिल्ह्यात दारूबंदी करा

गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने सुरू केली आहेत.

 यवतमाळ : गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने सुरू केली आहेत. त्यातच आता शासनाने नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीनेही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केल्याने महिलांच्या या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले आहे. दारूबंदीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या महिलांवर प्राणघातक हल्ला सारखेही प्रकार घडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या चळवळीला ब्रेक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामीण भागात हा प्रकार मोठ्या संख्येने घडत आहे. त्यामुळे आता या महिलांना केवळ शासनाची साथ हवी आहे.
शासनाने महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीमध्ये नऊ सदस्य आहेत. तर नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीने आपला अहवाल नुकताच शासनाला सादर केला. हा अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावरही ठेवला गेला आहे. याच अहवालात डॉ. केळकर समितीने यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली आहे. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. नापिकी, कर्जबाजारीपणा या सोबतच बहुतांश प्रकरणांमध्ये दारूचे व्यसन हे एक प्रमुख कारण आत्महत्येसाठी पुढे आले आहे.
त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी शिफारस करताना केळकर समितीने यवतमाळ जिल्हा मद्यमुक्त घोषित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्ट्या पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्ट्या नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले. (जिल्हा प्रतिनिधी)
नववर्षासाठी तब्बल ६० हजार परवाने
जिल्ह्यात देशी-विदेशी दारूची विक्री करणारी दुकाने, बीअरबार यासाठी परवाने दिले गेले आहेत. त्यात आता चौकाचौकात दिसणाऱ्या बीअर शॉपीची भर पडली आहे. अधिकाधिक दारू विकली जावी म्हणून या विक्रेत्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. शासनाचेच हे प्रोत्साहन पाहून नागरिकांनीही ‘आपणच कशाला मागे रहायचे’ असे म्हणून नववर्षासाठी एक दिवसीय मद्य परवाना मिळविण्याचा सपाटा सुरू केला. ३१ डिसेंबरसाठी हा परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत दिला जात आहे. आतापर्यंत असे तब्बल ६० हजार परवाने एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात दिले गेले आहे. अर्थात मावळत्या वर्षाला निरोप देताना ६० हजार लोक दारू पिणार हे परवान्यांवरून सिद्ध होत आहे.
शासनाचे विसंगत धोरण
शासन एकीकडे व्यसनमुक्तीचा गजर करीत आहे. दारू पिऊ नका असे आवाहन शासनाकडून केले जाते. तर दुसरीकडे हेच शासन अधिकाधिक दारू विकली जावी म्हणून प्रयत्न करतानाही दिसते. शासनाच्या या विसंगत धोरणावर टीका होत आहे. आघाडी सरकारमध्ये तर परवाना प्राप्त दारू पिणाऱ्यांना जणू सुरक्षा कवचच पुरविले गेले होते. दारू पिलेला व्यक्ती कुठे आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई न करता त्याला सुखरुप घरी पोहोचविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. दारूची विक्री वाढावी, त्यातून अधिक महसूल गोळा व्हावा यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा खास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यरत आहे.