महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचा निर्देशांक देशात अव्वल

लोकसंख्या आणि राज्याचा भौगोलिक आवाका लक्षात घेता महाराष्ट्राची शैक्षणिक कामगिरी अव्वल ठरल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देवर्षभरात ‘पीजीआय’चा पटकावला पहिला ग्रेडकेंद्र शासनाचा अहवाल

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : देशभरातील शाळांचा कामगिरी अहवाल (परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इन्डेक्स) केंद्र शासनाने जाहीर केला असून त्यात महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकाविले आहे. विशेष म्हणजे, लोकसंख्या आणि राज्याचा भौगोलिक आवाका लक्षात घेता महाराष्ट्राची शैक्षणिक कामगिरी अव्वल ठरल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वे, यू-डायस प्लस, एमडीएम आणि शगुन पोर्टलच्या माध्यमातून शाळांची आकडेवारी गोळा करून पीजीआय इन्डेक्स जाहीर केला जातो. त्यात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, शिक्षकांची संख्या, अध्ययनाची अद्ययावतता, शाळेतील भौतिक सोई-सुविधा, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण अशा जवळपास ७० निकषांवर मूल्यमापन केले जाते. या ७० निकषांच्या आधारे एकूण एक हजार गुण दिले जातात. २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्राने या एक हजारपैकी ७०० गुण मिळविल्याने तिसऱ्या श्रेणीवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्राने एक हजार पैकी ८०० गुण मिळवून पहिली श्रेणी पटकाविली. विशेष म्हणजे ७० निकषांचा विचार करता चंदीगड, गुजरात आणि केरळ या राज्यांनी ८०० पेक्षा जास्त गुण मिळविले आहेत. मात्र राज्यांचा भौगोलिक विस्तार आणि तेथील लोकसंख्या यांचा विचार करता चंदीगड ३१, गुजरात ९, केरळ १३, दिल्ली १९ आणि महाराष्ट्राला दुसरी रँक मिळाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर याच पद्धतीने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालॅन्ड, मनीपूरला अनुक्रमे २८, २४, २६ आणि २५ वी रँक देण्यात आली.

शिक्षकांच्या तुटवड्यावर शिक्कामोर्तब
शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतील रिक्त पदे, त्यामुळे अध्यापन-पर्यवेक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष यातून अनेक राज्यांचा पीजीआय निर्देशांक कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हजार पैकी ९५० गुण मिळविणाºया राज्यांचा समावेश पीजीआयच्या पहिल्या स्तरात केला जातो. मात्र गेल्या दोन अहवालांपैकी एकदाही एकही राज्य पहिल्या स्तरात समाविष्ट होऊ शकले नाही. तर ५५० ते ६०० गुण मिळविणाºया राज्यांचा समावेश सर्वात शेवटच्या म्हणजे सहाव्या स्तरात समावेश होतो. यंदा त्यात एकमेव अरुणाचल प्रदेश आहे. यावरून देशातील शैक्षणिक स्थिती मध्यम स्वरूपाची असल्याचे निष्पन्न होते.

वर्षभरात दिल्लीची बरोबरी
पीजीआयच्या ७० निकषांमध्ये सर्वात महत्वाचा असलेल्या शाळेतील भौतिक सोई-सुविधा, इमारती या एका निकषात देशात पहिला क्रमांक पटकाविला. विशेष म्हणजे दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्यातील लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता या निकषाच्या बाबतीत ही दोन्ही राज्ये अहवालात एकाच श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली.

गेल्या वेळी ज्या ज्या बाबींमध्ये आपण कमी पडलो, तेथे अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने एकूण गुणांकनात आपला क्रमांक वर गेला. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे अहवालात आपल्याला आपली श्रेणी वरचढ ठरल्याचे भाष्य झाले असावे.
- दिनकर पाटील, शिक्षण संचालक


२०१६ पासूनच आम्ही परिणामांचा विचार करून शैक्षणिक क्षेत्रात विविध उपक्रम सुरू केले होते. त्याचा एकत्रित परिणाम आता दिसू लागला आहे. त्यामुळे पीजीआय वाढला असावा.
- नंदकुमार
माजी शिक्षण सचिव