महागाव : अमरावती, पुसद आणि उमरखेड येथील उद्योगपतींनी शहरात ले-आऊट थाटले. ग्राहकांना विविध प्रलोभने देऊन प्लॉट विक्री सुरू केली. मात्र, या ले-आऊटला पूर संरक्षक भिंत नसल्याने जादा पाऊस झाल्यास किमान पाच ले-आऊटमध्ये पुराचे पाणी शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
पुसद व उमरखेड येथील ले-आऊट मालकांनी जवळपास ९५ टक्के प्लॉट विकले आहेत. या ले-आऊटधारकांनी आपापल्या ले-आऊटमध्ये कोणत्याही नागरी सुविधा पुरविल्या नाहीत. शिवाय पूर संरक्षक भिंतसुद्धा उभारली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नाल्याला आलेल्या पुराचे पाणी थेट ले-आऊटमध्ये शिरण्याची शक्यता बळावली आहे.
नगर विकास विभागाच्या नियमानुसार नाल्यानजीक ले-आऊट टाकता येत नाही. परंतु येथे मात्र सर्व नियमांना बगल देऊन नगर विकास विभागाने ले-आऊट व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यास मूक संमती दिली आहे. मागील काही महिन्यांपूर्वी अमरावती येथील एका बिल्डरने शहरालगत नाल्याकाठी ले-आऊट टाकले. त्यांनी नुकतेच हे ले-आऊट नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित केले आहे. नगरपंचायतीनेसुद्धा ‘अर्थपूर्ण’ मैत्री साधून ले-आऊट न पाहता हस्तांतरित करून घेतले आहे.
बॉक्स
त्या जमिनीची नुकसान भरपाई घेतली
ज्या ठिकाणी ले-आऊट टाकण्यात आले, त्या जमीन मालकांनी मागीलवर्षी पावसाळ्यात नाल्याला आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीची (खरडी) भरपाई घेतल्याची महसूल दप्तरी नोंद आहे. या नोंदी पाहून नगरविकास विभागाने ते ले-आऊट मंजूर करणे गरजेचे होते. परंतु संबंधित विभागाने बिल्डर आणि उद्योगपतींना ले-आऊट मंजूर केलेच कसे, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
कोट
टाऊन प्लान ऑफिसरकडून आधीच मंजुरी होती. केवळ नागरी सुविधा बघणे एवढेच आमचे काम होते. ले-आऊटमधील विकास पाहून आम्ही ले-आऊट नगरपंचायतीला हस्तांतरित करून घेतले.
सूरज सुर्वे,
मुख्याधिकारी, नगरपंचायत महागाव.