दोनशे कोटींचा तोटा आणि दोनशे कोटींची तफावत

शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या जिल्ह्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचा संचित तोटा

कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था : आयुक्तांच्या सूचनेवरून जिल्हा उपनिबंधकांनी घेतली बैठक
यवतमाळ : शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या जिल्ह्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचा संचित तोटा दोनशे कोटींपेक्षा अधिक असून या संस्थांमधील अनिष्ठ तफावतही दोनशे कोटींवर पोहोचली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी सेवा सोसायट्यांच्या प्रमुख पदाधिकारी-तक्रारदारांची बैठक घेतली.
यवतमाळ जिल्ह्यात ५९४ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आहेत. यातील ४५६ संस्थांना बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीवरून शासनाने पॅकेज दिले होते. ३१ मार्च २००४ च्या विशेष लेखा परीक्षणाच्या आधारावर हे पॅकेज निश्चित केले गेले होते. संचित तोटा भरुन निघावा या उद्देशाने हे पॅकेज दिले गेले असले तरी प्रत्यक्षात ही भरपाई या सोसाट्यांना सन २०१० नंतर मिळाल्याने त्याचा खरा फायदा हा या सोसायट्यांऐवजी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाच अधिक झाला. प्रत्यक्षात या शेती संस्थांचे संचित तोेटे आणि अनिष्ठ तफावत आजही कायम असून जिल्हा बँकेच्या धोरणामुळे त्यात सातत्याने वाढ होत आहे.
जिल्ह्यातील ५९४ पैकी ४५० कृषी पतपुरवठा संस्थांचा संचित तोटा २०० कोटींपेक्षा अधिक आहे. शिवाय या संस्थांमध्ये २०० कोटींच्या रकमेची अनिष्ठ तफावतही निर्माण झाली आहे. हा तोटा व तफावती मागे विविध कारणे आहेत.
सेवा सोसायट्या शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याज दराने पीक कर्ज पुरवठा करते. मात्र शासनाच्या नव्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जाते. त्याची भरपाई केंद्र शासन एक ते तीन वर्षात करते. जिल्हा बँका मात्र संस्थांना होणाऱ्या कर्जावर प्रत्येक सहा महिन्यांनी सुमारे साडेचार टक्क्याची व्याज आकारणी करीत असून त्याची वसुलीही प्राधान्याने करते. बँका व्याजाची नियमित वसुली करीत असल्याने संस्थांचे मुद्दल जैसे थे राहते. त्यावर पुन्हा व्याज वाढत जाते. पर्यायाने संस्थेच्या सभासदाकडील कर्जबाकी पेक्षा बँकेची संस्थेकडील कर्ज बाकी जादा दिसते. त्यामुळेच अनिष्ठ तफावत निर्माण झाली असून ती २०० कोटींवर पोहोचली आहे.
गटसचिवांच्या वेतनासाठी साडेतीन कोटी वसूल
जिल्ह्यात ५९४ सेवा सोसायट्यात असल्या तरी केवळ ११० गटसचिव कार्यरत आहेत. त्यातही अनेकांकडे चार ते पाच संस्थांचा अतिरिक्त प्रभार आहे. या गटसचिवांच्या वेतनापोटी जिल्हा देखरेख सहकारी संघाकडून सोसायट्यांमार्फत सुमारे साडेतीन कोटी रुपये रकमेची वार्षिक वसुली केली जाते. सचिव नसलेल्या सोसायट्यांकडूनही ही वसुली होते. वास्तविक वेतन व सोसायट्या याची विभागणी करून आर्थिक भार येणे अपेक्षित आहे. या उफराट्या कारभारामुळेच सेवा सोसायट्या कंगाल होत असून जिल्हा बँक व देखरेख संघाच्या तिजोरीत भर पडते आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

थेट सहकार आयुक्तांच्या दरबारात धाव
४सेवा सोसायट्यांच्या बळावर देखरेख संघ व जिल्हा बँक मालामाल होत असल्याचे प्रकरण स्थानिक पातळीवर सोसायट्यांनी संबंधित प्रमुखांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र त्यांच्याकडून दखल घेतली गेली नाही. अखेर थेट पुणे येथे सहकार आयुक्तांच्या दरबारात धाव घेतली गेली. आयुक्तांनी जिल्हा उपनिबंधकांना त्यावर अहवाल मागितला. त्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच उपनिबंधकांनी सर्व संबंधितांची येथे बैठक घेऊन त्यांची बाजू ऐकून घेतली.