लाॅकडाऊन हाच पर्याय

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण दररोज वाढत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले. आता संपूर्ण लाॅकडाऊनच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र लाॅकडाऊनच्या निर्णयाबाबत समाजात दोन मतप्रवाह दिसत आहेत. कोरोना रोखण्यासाठी लाॅकडाऊन आवश्यकच आहे, असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. तर लाॅकडाऊन झाल्यास कोरोनापेक्षा उपासमारीने अधिक लोक मरतील, असे मानणारेही अनेक जण आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदारांचे मत काय, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला.

ठळक मुद्देखासदार-आमदारांचा सूर : परिस्थिती आवाक्याबाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लाॅकडाऊन म्हणजे सर्वांनाच आर्थिक फटका. हे जरी खरे असले तरी कोरोना रोखण्यासाठी आता संपूर्ण लाॅकडाऊनशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे एकमुखी मत जिल्ह्यातील सर्वच खासदार-आमदारांनी व्यक्त केले. मात्र कोरोना वाढीसाठी राज्य शासनाचे दुर्लक्ष कारणीभूत ठरले, असे शरसंधान साधण्यात भाजप आमदारांनी कसर सोडली नाही. तर रेमडेसिविर, कोरोना लसीच्या पुरवठ्यात केंद्र सरकारकडून दुजाभाव होत असल्याची टीका राज्यातील सत्ताधारी आमदारांनी केली.
राज्यात कोरोनाचे रुग्ण दररोज वाढत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले. आता संपूर्ण लाॅकडाऊनच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र लाॅकडाऊनच्या निर्णयाबाबत समाजात दोन मतप्रवाह दिसत आहेत. कोरोना रोखण्यासाठी लाॅकडाऊन आवश्यकच आहे, असे म्हणणारा एक वर्ग आहे. तर लाॅकडाऊन झाल्यास कोरोनापेक्षा उपासमारीने अधिक लोक मरतील, असे मानणारेही अनेक जण आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदारांचे मत काय, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला. या चर्चेत सर्वांनीच लाॅकडाऊन हाच एकमेव उपाय असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळचा लाॅकडाऊन पूर्वीसारखा दीर्घ काळाचा नसून आठ दहा दिवसांपुरता असेल. त्यामुळे लाॅकडाऊनचे दुष्परिणाम फार होणार नाही, असा मुद्दा काही आमदारांनी मांडला. तर लाॅकडाऊन करताना सरकारने गरिबांना आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणीही काही आमदारांनी केली.