प्रकल्पग्रस्त जगताहेत वेठबिगारीचे जीणे

आयुष्याची शिदोरी असलेली लाखमोलाची जमीन धरणात बुडाल्यानंतर शासन सुविधा देईल, अशी आशा असलेल्या बेंबळा प्रकल्पग्रस्ताची आता पुरती फसगत झाली आहे.

आरिफ अली बाभूळगाव
आयुष्याची शिदोरी असलेली लाखमोलाची जमीन धरणात बुडाल्यानंतर शासन सुविधा देईल, अशी आशा असलेल्या बेंबळा प्रकल्पग्रस्ताची आता पुरती फसगत झाली आहे. बेंबळेच्या कोणत्याही पुनर्वसन झालेल्या वसाहतीत फेरफटका मारला तरी आज प्रकल्पग्रस्ताचे हाल दिसून येतात. बहुतांश प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन झाले असून वेठबिगारीचे जीणे जगत आहे.
बाभूळगाव तालुक्यातील खडक सावंगा येथे महाकाय बेंबळा प्रकल्प साकारण्यात आला. ५० कोटींचा असलेला हा प्रकल्प दोन हजार कोटींवर जावून पोहोचला. मात्र अद्यापही या धरणग्रस्तांच्या समस्या कायम आहे. अनेक शेतकऱ्यांची शेती या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेली. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. सुरुवातील कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र शासकीय नोकरीत पाच टक्केच जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे ते आश्वासनही फोल ठरले. बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांच्या सुशिक्षित मुलांनी नोकरीकरिता आवश्यक असणारी वयोमर्यादाही ओलांडली आहे. मात्र त्यांना नोकरीत सामावल्या गेले नाही. आता एचबार झालेले अनेक प्रकल्पग्रस्त मोठ्या पदव्यॉ घेवूनही दुसऱ्या कामावर राबताना दिसत आहेत. धरणग्रस्तांसाठी असलेल्या नोकऱ्यांची किती वाट पाहावी लागेल, हा कळीचा मुद्दा आहे.
धरणा धरणामुळे मोठे शेतकरी अल्पभूधारक झाले तर अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. अल्प मिळालेल्या मोबदल्यात इतरत्र शेती मिळू शकली नाही. त्यामुळे हाती आलेला पैसा खर्च झाला. यामुळे त्याला आता दुसऱ्याच्या मजुरीवर जाण्याशिवाय पर्याय ऊरला नाही. बेंबळा धरणाला तसा बुडित क्षेत्रातील नागरिकांचा प्रखर विरोध होता. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी बाभूळगावात येवून धरणाविरोधात रणशिंग फुंकले होते, जंगी जाहीर सभा घेतली होती. त्यानंतर प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी, माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी इतर धरणाची व्यथा यावेळी सांगितली होती. पंरतु सरकारपुढे कुणाचेही चालले नाही. आता वेळ निघून गेली. काळ कुणासाठी थांबत नाही. परंतु या धरणग्रस्तांच्या व्यथांना वाचा फोडायलाही कुणी येत नाही. न्यायालयात जाणे हा एकमेव पर्याय प्रकल्पग्रस्तांसमोर शिल्लक आहे.