पोषण आहाराकडे विद्यार्थ्यांची पाठ
By Admin | Updated: May 29, 2015 00:16 IST2015-05-29T00:16:37+5:302015-05-29T00:16:37+5:30
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुटीमध्येसुद्धा खिचडीचे वितरण व्हायला पाहिजे.

पोषण आहाराकडे विद्यार्थ्यांची पाठ
पुसद : शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुटीमध्येसुद्धा खिचडीचे वितरण व्हायला पाहिजे. शासनाच्या या योजनेचे सध्या तीनतेरा वाजले आहे. शाळेत विद्यार्थीच नाही. त्यामुळे खिचडी खाणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शासन आदेशानुसार जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे उन्हाळी सुटीतही मुलांना खिचडीचे वाटप करण्यात यावे, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळांनी नियोजन करून शिक्षकांना जबाबदारी दिली आहे. खिचडीचे वाटप न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेशही शासनाने दिले.
१ मे रोजी परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थी शाळेत आलेच नाही. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात काही ठिकाणी २० ते ३० टक्के विद्यार्थी उपस्थित होते. मात्र त्यानंतर कोणत्याही शाळेत खिचडी शिजलीच नाही. हे चित्र पुसद तालुक्यात सर्वच ठिकाणी पाहायला मिळते. तर शहरातील शाळांमध्ये परीक्षा संपल्यानंतर विद्यार्थी निकालाच्या दिवशी शाळेत गेले. नंतर त्यांनी मात्र कडाक्याच्या उन्हामुळे शाळेकडे पाठ फिरविली. दीड महिन्यापासून शहरातील शाळांमध्ये खिचडी शिजलीच नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. उल्लेखनीय म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसात विद्यार्थी सुट्यांमुळे शाळेत येत नाही. अनेक विद्यार्थी पालकांसोबत बाहेरगावी जातात. तर कडक उन्हामुळे पालकही मुलांना केवळ खिचडीसाठी शाळेत पाठविणे टाळतात. असे असताना शासनाकडून मात्र विद्यार्थ्यांना खिचडी वाटप करण्याचे आदेश आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता शासनाच्या या आदेशाला कोणत्याही शिक्षक संघटनेने विरोध केला नाही. ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी, शिक्षण समित्यांचे पदाधिकारी, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे लोकप्रतिनिधी यांनीसुद्धा शासनाला वस्तुस्थिती अवगत करून दिली नाही. सध्या परिस्थिती शाळेत विद्यार्थीच नसल्यामुळे खिचडी शिजत नसली तरीदेखील खिचडी शिजविणाऱ्या महिला उपस्थित आहे. जवळपास सर्व शाळांमध्ये खिचडी शिजविण्यासाठी दोन ते तीन महिला नियुक्त केलेल्या आहे. या महिलांना एक ते दोन हजार रुपये महिना द्यावा लागतो. तेव्हा त्यांच्या दोन महिन्यांचे वेतन कोठून आणायचे, हा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा आहे. या महिलांना वेतन द्यायचे असल्यास विद्यार्थ्यांची ३० ते ४० टक्के उपस्थिती असणे अनिवार्य आहे. असे अधिकारीस्तरावर सांगितल्या जाते. जर कुणी चुकीची माहिती देवून वेतन काढले तर त्यावर कारवाई होवू शकते. त्यामुळे आपण विद्यार्थीच नसल्याने त्यांची पटसंख्या शून्य दाखवत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)