सात लाख मतदारांची मतदानाकडे पाठ
By Admin | Updated: October 18, 2014 23:00 IST2014-10-18T23:00:46+5:302014-10-18T23:00:46+5:30
मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, ते टाळू नये, अशी जनजागृती प्रशासनाने करूनही त्याचा मतदारांवर तेवढा प्रभाव पडला नाही. कारण ६ लाख ९२ हजार ६२ मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली.

सात लाख मतदारांची मतदानाकडे पाठ
यवतमाळ : मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, ते टाळू नये, अशी जनजागृती प्रशासनाने करूनही त्याचा मतदारांवर तेवढा प्रभाव पडला नाही. कारण ६ लाख ९२ हजार ६२ मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली.
मतदान सक्तीचे करण्याबाबत सर्वच स्तरातून मागणी होत आहे. त्यासाठी सरकारवर जनतेतून दबाव वाढविला जात आहे. मतदान केल्याशिवाय शासनाच्या कोणत्याही सोईसुविधा दिल्या जाऊ नये, अशीही मागणी आहे. मतदानाच्या सक्तीचा सरकारने अद्याप विचार केला नसला तरी मतदारांमध्ये मतदानाबाबतची जनजागृती करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सरकार आणि प्रशासनाकडून या निवडणुकीत केला गेला. विविध वाहिन्या आणि माध्यमांद्वारे आपले मत कसे अमूल्य आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. प्रत्येक जिल्ह्यात मतदारसंघ आणि गावागावात निवडणूक विभागाने मतदानाबाबत जनजागृती केली. त्यासाठी पथनाट्य, लोकगीतांचा आधार घेतला गेला. त्यामुळे गतवेळेपेक्षा मतदानाची टक्केवारी निश्चितच वाढली. मात्र अपेक्षेनुसार त्यात यश आले नाही. मतदारांमधील निरुत्साह कायम दिसला. त्यातही शहरी मतदारांची भूमिका ‘आम्हाला त्याचे काय’ अशीच पहायला मिळाली. त्यामुळेच यवतमाळ शहरातील मतदानाची टक्केवारी अवघी ५८.६७ एवढी नोंदविली गेली. या उलट जिल्ह्यात सर्वाधिक मतदान हे वणी मतदारसंघात ७२.६७ टक्के एवढे नोंदविले गेले. अन्य मतदारसंघात ६७ ते ६९ टक्के मतदान झाले. पुसदमध्ये ही टक्केवारी ६१.२३ अशी नोंद झाली. संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केल्यास सुमारे २० लाख मतदारांपैकी तब्बल सात लाख मतदारांनी मतदानाच्या राष्ट्रीय कर्तव्याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. यवतमाळात सर्वाधिक १ लाख ४५ हजार, पुसद १ लाख नऊ हजार, दिग्रस ९५ हजार, उमरखेड ९१ हजार, आर्णी ८८ हजार, राळेगाव ८७ हजार तर वणीत ७३ हजार मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली. शासनाने मतदानासाठी घोषित केलेल्या सुटीचा वापर मतदारांनी एन्जॉयसाठी केला. २५ वर्षानंतर पहिल्यांदा यावेळी निवडणुकीमध्ये अनेक पर्याय उपलब्ध झाले होते. त्यानंतरही मतदान टाळले गेले. यावेळची टक्केवारी पाहता मतदानाच्या सक्तीची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)