जिल्हाभरातील वकीलांचे आज कामबंद आंदोलन

राष्ट्रीय विधी आयोगाने ‘अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१’ मध्ये दुरूस्ती करण्यासंदर्भात एक विधेयक केंद्र सरकारकडे पाठविले.

विविध मागण्या : जाचक अटींना विरोध
यवतमाळ : राष्ट्रीय विधी आयोगाने ‘अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१’ मध्ये दुरूस्ती करण्यासंदर्भात एक विधेयक केंद्र सरकारकडे पाठविले. यामध्ये अनेक जाचक अटी असून ते असंवैधानिक असल्याचा आरोप करीत बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने सर्व वकीलांना कामबंद आंदोलनाचे आवाहन केले. त्यानुसार जिल्हा बार कौन्सिलने शुक्रवारी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
राष्ट्रीय विधी आयोगाने कायद्यात दुरूस्ती सुचविताना १० वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकीलांना बार कौन्सिलची निवडणूक लढविता येणार नाही, अशी अट घातली आहे. वकीलांविरूध्द प्राप्त तक्रारींची चौकशी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाकडून करण्याऐवजी नवीन कायद्यानुसार ती उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश अथवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांकडून करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे न्यायाधीश आणि वकील यांचे संबंध लक्षात घेता कायद्यातील गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याशिवाय वकीलांच्या संपाबाबत, न्यायालयीन कामकाजाबाबत वकीलांवर अनेक निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न दुरूस्ती विधेयकातून केला जात आहे. याला विरोध म्हणून जिल्हा बार कौन्सिलने कामबंद आंदोलन पुकारल्याचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र धात्रक यांनी सांगितले. वकीलांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सचिव अ‍ॅड़ जयंत ठाकरे, अ‍ॅड. मिनाजुद्दीन मलनस यांनी केले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)