३६ कोटींची दारव्हा पाणीपुरवठा योजना मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात

शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याच्या नियमीत पुरवठा, मशीन न लावता दुसऱ्या मजल्यावर चढेल इतका नळाच्या पाण्याला फोर्स हे गेल्या कित्येक ...

मुकेश इंगोले दारव्हा
शुद्धीकरण केलेल्या पाण्याच्या नियमीत पुरवठा, मशीन न लावता दुसऱ्या मजल्यावर चढेल इतका नळाच्या पाण्याला फोर्स हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून दारव्हेकर बघत असलेले स्वप्न पूर्ण होणार असल्याची सुखद वार्ता आहे. नगरपरिषदेची प्रस्तावित असलेली ३६ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असून, मंत्रालयस्तरावरून लवकरच या योजनेला मंजुरात मिळेल व शहराचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहे.
सुजल निर्मल योजनेंतर्गत ही योजना मंजुर व्हावी याकरिता नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांच्यासह नगरपरिषदेचे इतर पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकारी दोन वर्षांपासून प्रयत्नरत आहे. परंतु ही योजना बंद करण्यात आली. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांनी नगरपरिषद पदाधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून प्रयत्न सुरू केले व त्यानंतर सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना (राज्यस्तर) यामधून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नगर परिषदेच्या स्थापनेपासून दारव्हा शहराला मुबलक व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत नसल्याची नागरिकांची ओरड आहे. नगरपरिषदेवर अनेक पक्षांनी सत्ता गाजविली परंतु या शहराचा कायमस्वरूपी पाणी प्रश्न कुणालाही सोडविता आला नाही. पाणीपुरवठा योजनेसाठी कामे झाली नाही, अशातला भाग नाही सर्वच नगराध्यक्षांनी आपापल्या परीने त्यांच्या कार्यकाळात प्रयत्न केले. परंतु आतापर्यंत तुटक-तुटक कामे
झाल्याने हा प्रश्न कायमचा सुटु शकला नाही. मुळ योजना २२ डिसेंबर १९७३ साली कुपटी नदीवरून सुरू करण्यात आली. त्याठिकाणी २० एच.पी. ची मोहर बसवून नगरपरिषदेजवळील टाकीपर्यंत २.४ किलोमीटर २५० एम.एम. ची जलवाहिनी टाकण्यात आली.
त्यानंतर ३१ डिसेंबर १९९३ ला अडाण नदीवरील पेकर्डा पूरक पाणीपुरवठा योजना सुरू झाली. त्यावेळी १ कोटी ८५ लाख रुपये खर्च करून १०० एच.पी. चे २ व्ही.टी. पंप ३०० एम.एम.ची ५.६ कि.मी. जलवाहिनी आदी कामे करण्यात आली.
याचबरोबर २००४ मध्ये टंचाई निवारणार्थ कुंभारकिन्ही प्रकल्पावरून कुपटी पाणीपुरवठा नदीवरील विहिरीपर्यंत २०० एम.एम. व्यासाची पी.व्ही.सी. पाईप लाईन टाकण्यात आली तसेच २००९-१० मध्ये अरुणावती प्रकल्पावरून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ३१ कि.मी. अंतराची २०० एम.एम. पाईपलाईन व पंपिंग मशनरी व अलिकडे त्याच ठिकाणी एक्सपे्रेस फिडर, पाईपलाईन दुरूस्तीचे काम करण्यात आले.
परंतु एवढी कामे होऊनसुद्धा कमी पाऊस, वीज भारनियमन, मोटरमधील बिघाड जुनी झालेली पाईपलाईन फुटणे अशा वेगवेगळ््या कारणांमुळे शहरवासियांना टंचाईचा सामना करावा लागतो व पाणी मिळालेच तर नळाच्या पाण्याला फोर्स नसतो, शुद्ध, पिण्यायोग्य पाणी मिळत नाही ही नागरिकांची कायम ओरड असते म्हणून यावेळेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दारव्हा शहराचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटून नागरिकांना शुद्ध व मुबलक पाणी मिळेल याकरिता चांगली योजना आणण्याचा निश्चय केला.
परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेंतर्गत मंजुरात मिळावी याकरिता दाखल करण्यात आला. परंतु ती योजना बंद झाली. त्यानंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. नगरपरिषदेवर काँग्रेसचे वर्चस्व तर राज्यात महायुतीचे सरकार आले. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना मंजूर होईल की नाही अशी शंका होती. परंतु नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांच्या विनंतीवरून पक्षभेद विसरून पालकमंत्री संजय राठोड यांनी ही योजना मंजूर होण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचा ग्रीन सिग्नल मिळविल्याचे सांगितल्या जाते. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी मुंबई येथे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व तेथून खऱ्या अर्थाने या योजनेच्या फाईलचा प्रवास सुरू झाला.
सूवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना (राज्यस्तर) यामधून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नगरपरिषदेने या प्रस्तावातील काही त्रृट्या पूर्ण केल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाकडून प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे गेला मधल्या काळात नगराध्यक्ष, मुख्याधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला काही मिटिंगसुद्धा झाल्या. आता निवड समितीच्या मिटिंगमध्ये या प्रस्तावाला मुंरात मिळेल अशी आशा व्यक्त केल्या जात आहे. ३६ कोटीच्या या प्रस्तावात म्हसनी धारणावरून ३० कि.मी. पाईपलाईन जलशुद्धीकरण केंद्र, नवीन पाणी टाकी बांधकाम शहरातील ६० ते ७० टक्के जुनी पाईपलाईन बदलविणे आदी कामे करण्यात येणार आहे, ही कामे झाल्यानंतर मुबलक व शुद्ध पाणी मिळेल असा
विश्वास व्यक्त केल्या जात आहे.