शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीमध्ये वाद वाढला? शिंदेसेनेच्या शहाजीबापू पाटील यांच्या कार्यालयावर छापा; भरारी पथकाकडून झाडाझडती
2
RBI MPC Policy: कर्जदारांना खूशखबर, हप्ता कमी होणार; दरकपात का होणार?
3
भाजपाचं 'ऑपरेशन लोटस'! काँग्रेस अन् शिंदेसेनेला मातब्बर फोडणार; गोल्डन वुमननं हाती घेतलं कमळ
4
पाकिस्तानी निमलष्करी दलाच्या तळावर हल्ला, बॉम्बस्फोट; तीन जण ठार
5
IND vs SA: विराट कोहली पुन्हा कसोटी क्रिकेट खेळणार? रांची एकदिवसीय सामन्यानंतर केलं मोठं विधान!
6
Post Office च्या या स्कीममध्ये जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹४४,९९५ चं फिक्स व्याज; मिळतेय सरकारची 'गॅरेंटी'
7
जया बच्चन यांनी लग्नाला म्हटलं 'जुनी परंपरा', नात नव्याच्या बाबतीत व्यक्त केली ही इच्छा
8
लग्नानंतर देवदर्शनाला जाताना काळाचा घाला; भीषण अपघातात ५ जण जागीच ठार, सुदैवाने नवरा नवरी वाचले
9
Local Body ELections: उमेदवारीसाठी पैसे मागितल्याच्या आरोपावरून भाजपचे दोन गट भिडले
10
अंबरनाथची संपूर्ण, तर बदलापूरमध्ये ६ प्रभागांची निवडणूक पुढे ढकलली
11
आजपासून संसदेचे अधिवेशन! पान मसाला, सिगारेट, तंबाखु महागणार; सरकार विधेयक सादर करणार
12
Nepal Earthquake: भारताच्या शेजारी देशात ४.४ तीव्रतेचा भूकंप; नागरिकांमध्ये घबराट!
13
Philippines Protest 2025: फिलिपिन्समध्ये लोक रस्त्यावर; भ्रष्टाचाराविरोधात देशभरात आंदोलन पेटले
14
Bigg Boss Marathi: रितेश देशमुखच असणार 'बिग बॉस मराठी'चा होस्ट, सलमान खान म्हणाला- "भाऊ तुम्ही..."
15
आजचे राशीभविष्य, १ डिसेंबर २०२५: भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्यास आजचा दिवस अनुकूल
16
Local Body Elections: नगरांच्या निवडणुकांमध्ये 'दुसरा' टप्पा, काही ठिकाणी २० डिसेंबरला मतदान
17
अग्रलेख : शेवटी मरण कार्यकर्त्यांचेच! अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार?
18
फोनमध्ये सिम नसल्यास ॲप्स वापरता येणार नाहीत; दर सहा तासांनी व्हॉट्सॲप्स वेब थेट लॉगआउट होणार!
19
नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणूक २०२५:  रात्री दहापर्यंत पडणार आश्वासनांचा 'पाऊस'!
20
Vande Bharat Depot: पुण्यासह राज्यात तीन ठिकाणी वंदे भारत 'कोचिंग डेपो' वाढविणार
Daily Top 2Weekly Top 5

ब्रिटिशकालीन नकाशावर भूमिअभिलेखचा कारभार

By admin | Updated: May 23, 2015 00:19 IST

शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि तेवढाच वादाचा विषय ठरणाऱ्या शेत मोजणीचा कारभार आजही इंग्रजकालीन ....

शेती-धुऱ्याचे वाद विकोपाला : हद्दीदर्शक दगड, उरुळ्या झाल्या नष्टविवेक ठाकरे  दारव्हा शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि तेवढाच वादाचा विषय ठरणाऱ्या शेत मोजणीचा कारभार आजही इंग्रजकालीन नकाशावरच सुरू आहे. इंग्रजांनी तयार केलेल्या हद्दीदर्शक खुणा आणि उरुळ्याही आता नष्ट झाल्या आहे. यामुळेच शेतीच्या रस्ते आणि धुऱ्यावरून गावागावात भानगडी सुरू असून यात अनेकांचा प्राणही गेला आहे. मात्र अद्यापही मोजणीसाठी अद्ययावत पद्धत सुरू झाली नाही. आपली वहितीत असलेली जमीन नेमकी किती, जमिनीतील वाटण्या, तंतोतंत व समान येण्यासाठी तसेच धुरे, हद्दी, रस्ते आदींबाबत शेतकरी आपल्या जमिनीची मोजणी करतात. मात्र भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून प्रत्यक्षात शेतात न जाता कार्यालयातच बसून नकाशा तयार करणे, क्षेत्र मोजणी करणे यामुळे ७५ टक्के मोजण्या चुकीच्या निघत असल्याची ओरड आहे. यातून शेतकरी अडचणी सापडतात. प्रकरणांचा निपटारा होत नाही. केवळ मोजणीत तफावत असल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयाची दारे ठोठावावी लागत आहे. आजही भूमिअभिलेखचा कारभार इंग्रजकालीन रेकॉर्डवरूनच सुरू आहे. जमीन ही शेतकऱ्यांची संपत्ती आहे. वारसा पद्धतीने वडिलांकडून मुलाकडे येत असते. प्रत्यक्षातील जमीन आणि रेकॉर्ड यावर अनेकदा मोठा फरक आढळून येतो. वाटण्या, नैसर्गिक नद्या, ओढे, रस्ते, शेकतऱ्यांची अतिक्रमणे यामुळे जमिनीच्या स्थितीत व क्षेत्रात फरक पडू शकतो आणि नेमके हेच कारण वाद उपस्थित करतात. रस्त्याच्या व धुऱ्याच्या वादात अनेक तंटे उपस्थित होतात. प्रसंगी एकमेकांचे जीव घेण्यापर्यंतही प्रसंग उद्भवतात. यवतमाळ जिल्ह्याचे १३ लाख ५१ हजार ९६६ हेक्टर भौगालिक क्षेत्र आहे. त्यापैकी ९ लाख ६० हजार ५०० हेक्टर एवढी शेतजमीन आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या लोकसंख्येनुसार व कुटुंबातील असलेली शेतजमीन कालांतराने पुढच्या वारसाकडे जाताना क्षेत्र लहान लहान होत चालले आहे. तसेच खरेदी-विक्रीद्वारे एकाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित होत आहे. शेतात जाणारे रस्ते काही जण आपल्या सोईनुसार बदलवित आहे. तर नियमानुसार धुरेसुद्धा कमी ठेवले जात आहे. पूर्वीच्या काळात शेतातील व पांदण रस्त्यांची रुंदी एक साखळी म्हणजे ३३ फुटाची होती. परंतु या रस्त्यांची रुंदी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. काही ठिकाणी तर एक बैलगाडी जाण्याइतकाच रस्ता शिल्लक ठेवण्यात आला आहे. यातून वाहने शेतात जाताना शेतकऱ्यांमध्ये वाद उद्भवतात. तसेच धुऱ्याच्या हद्दीबाबतसुद्धा वाद व तंटे निर्माण होत आहेत. शासनाच्या विविध योजनेतून पांदण रस्ते निर्मितीसाठी तरतूद केली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या हद्दीच्या वादात राजीनामे न दिल्याने अनेक ठिकाणचे रस्तेसुद्धा रखडल्या गेले आहेत.असे झाले शेतजमिनीचे रेकॉर्ड इंग्रज राजवटीत त्यांनी देशाचा टोपोग्राफीकल सर्वे केला. नद्या, नाले, डोंगरदऱ्या एका नकाशावर दाखवून त्यांची उंची समुद्रसपाटीपासून किती आहे याची नोंद त्या नकाशावर करून ठेवली आहे. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक गावाचे शिवार मोजून प्रत्येक वहिवाटीत असलेल्या लहान क्षेत्रांचे गट दाखवून त्यांना सर्वे नंबरही दिले होते. स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांनी निर्माण केलेल्या दप्तर पद्धतीत काहीही बदल झाले नाही. त्यांनी तयार केलेले गाव नकाशे आजही वापरले जात आहेत. सध्या भूमिअभिलेखमध्ये असलेले हे रेकॉर्ड जीर्ण झाले आहे.फाळणी यंत्रणा बंद झालीशंभर वर्षापूर्वी ज्या एका शेतकऱ्याकडे स्वत:चे चार सर्वे नंबर होते. त्याला मुले होऊन पुढच्या पिढीत प्रत्येक मुलाला एक सर्व्हेनंबर अशी वाटणी न करता त्यांनी प्रत्येक सर्वे नंबरमध्ये चार-चार हिस्से पाडले होते. त्यापुढील काळात प्रत्येक हिश्श्यात पुन्हा अनेक हिस्से पडले होते. म्हणून सरकारने तुकडेबंदी कायदा करून एक एकरपेक्षा लहान तुकडा करण्यास बंदी घातली. लहान तुकडा केलाही तरी त्याची दप्तरी नोंद होणार नसल्याचे आपोआपच नवीन फाळण्या होणे बंद पडले आहे.शंकुसाखळीऐवजी प्लेन टेबल मोजणीपूर्वी शंकुसाखळीद्वारे शेतजमीन मोजल्या जात होती. या मोजणी पद्धतीत काही त्रुटी निर्माण झाल्याने कालांतराने दशमान पद्धतीचा वापर सुरू झाला. त्यातून प्लेन टेबल पद्धती ही मोजणी शास्त्रातील सुधारणा आहे. या पद्धतीमुळे मोजणीदाराचे कष्ट वाचतात. काहीही मापे न घेता आपोआप नकाशा तयार होऊन मिळतो. तर शंकुसाखळीच्या मोजणीत प्रत्येक कोपऱ्याचे माप बेसलाईन पासून घ्यावेच लागते. शंकुसाखळी पद्धतीमधील हाच खरा मोठा दोष होता. सध्या भूमिअभिलेखकडे मोणजीसाठी इटीएस मशीन उपलब्ध आहे. मात्र त्यासाठी अपुरे साहित्य असल्याने या मशीनसुद्धा जिल्ह्यात धूळ खात पडल्या आहेत.इंग्रजांच्या काळातील शेतीची हद्दीच्या खुणा, उरुळ्या सर्वच नष्ट झाल्या नाही. काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक उरुळ्या नष्ट करण्यात आल्या तर काही ठिकाणी कालौघात नष्ट झाल्या आहेत. ज्या ठिकाणी उरूळ्या आहे त्यावरून शेतीची मोजणी केली जाते. शेती मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचा प्रयत्न असतो. - सचिन इंगळीअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालय