उद्योगाच्या नावावरील जमिनी धूळ खात
By Admin | Updated: December 8, 2015 03:35 IST2015-12-08T03:35:56+5:302015-12-08T03:35:56+5:30
शहरानजीकच्या लोहारा, पांगरी व भोयर येथील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रापैकी लोहारा व पांगरीची जमीन चुकीने व

उद्योगाच्या नावावरील जमिनी धूळ खात
यवतमाळ : शहरानजीकच्या लोहारा, पांगरी व भोयर येथील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रापैकी लोहारा व पांगरीची जमीन चुकीने व जबरदस्तीने संपादित करण्यात आली असून १९ वर्षांपासून पडून असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. पूर्वीच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या अलीकडे लोकवस्तीला लागून व यवतमाळ नगर परिषद हद्दीजवळ अकृषक दर्जाची जमीन परत करण्यात यावी व प्रस्तावित लेआऊट रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी सोमवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोहारा व पांगरी बाधित शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण बोरखडे यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात काही महत्वपूर्ण मुद्यांवर कृती समितीने प्रकाश टाकला आहे. त्यानुसार जुन्य मूळ औद्योगिक क्षेत्राच्या अलिकडे यवतमाळ नगर परिषदेच्या हद्दीजवळ तीन किलोमिटरच्या आत प्रदूषणाच्या दृष्टीने लोकवस्तीजवळ अशा पद्धतीने यवतमाळव्यतिरिक्त कुठेही जमीन संपादित केलेली नसल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.
भोयरची जमीन पूर्वीच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या पलिकडे आहे तसेच अंदाजे ४५० एकर जमिन शिल्लक आहे. तेथीलही काही कारखाने बंद पडलेले आहे. मूळ औद्योगिक क्षेत्रातसुद्धा अनेक उद्योग बंद असून बरीच जमीन शिल्लक आहे तसेच काही रिकामे भूखंडसुद्धा पडून आहेत. लोहाऱ्याच्या पुढे व भोयरला लागून आजही सरकारी जमिन उपलब्ध आहे.
१५ वर्षांपर्यंत जमिनीचा वापर न केल्यास बाधित शेतकऱ्यांना अशा जमिनी परत कराव्यात असे शासनाचे राजपत्र असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. २०१३ च्या कायद्यात जमिनीच्या उपयोगाची मर्यादा पाच वर्षच आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनानेही आदेश काढले आहेत की, उद्योगासाठी संपादीत केलेली जमिन १० वर्षात उपयोगात आणली नसेल तर ती मूळ शेतकऱ्याला परत करण्यात येईल, उद्योगांसाठी संपादित केलेल्या या जमिनीचे ९० टक्के मालक शेतकरी, आदिवासी व ओबीसी आहेत.
अतिरिक्त संपादित जमिनीवर १७ वर्षांपर्यंत कोणतेही बांधकाम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकार जर ह्या जमिनी मूळ मालकांना परत करू शकत नसेल तर आजच्या बाजारभावाच्या पाचपट व २५ टक्के विकसित जमिन त्वरित देण्याची व्यवस्था शासनाने करावी, कारण संपादित जमिनी १९ वर्ष उलटूनही उपयोगात आणल्या गेल्या नसल्याचे बाधित शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
या आंदोलनात लोहारा व पांगरी प्रकल्प बाधित शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव बोरखडे यांच्यासह गणपतराव काळे, नीलेश शिरभाते, अरुण शिरभाते, राजेंद्र वाडीवा, अशोक गुल्हाने, सुशीला शिरभाते, शुभांगी बोरखडे आदींची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)