यवतमाळ : येथील लाचखोर तालुका भूमी अभिलेख उपअधीक्षकाला स्थानिक भूमाफियाचे पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा आहे. गुरुवारी लाचखोर उपअधीक्षकाला न्यायालयात हजर केले असता, भूमाफियाची यंत्रणा दिमतीला होती. एसीबीनेही या प्रकरणात पुढे तपास करणे आवश्यक नसल्याचे सांगत पोलिस कोठडीची मागणी टाळली. त्यामुळे न्यायालयाने लाचखोर उपअधीक्षक विजय राठोड याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. उपअधीक्षकाच्या जामिनासाठीसुद्धा जामीनदारासह सर्व यंत्रणा सज्ज होती.
यवतमाळ शहरात भूखंडाबाबत अनेक गैरव्यवहार करण्यात आले. मिळकत पत्रिकेत जाणीवपूर्वक चुकीच्या नोंदी करून मोक्याच्या भूखंडांबाबत कायदेशीर वाद निर्माण केले गेले. या प्रक्रियेत भूमाफियांना संपूर्ण पाठबळ उपअधीक्षक कार्यालयातूनच मिळत होते. नुकतेच काही महिन्यांपूर्वी दत्त चौक परिसरातील दीड कोटीच्या भूखंडात मिळकत पत्रिकेमध्ये वारसाला डावलण्यात आले. याबाबत तहसीलदारांनी केलेल्या चौकशीत तीव्र आक्षेपही नोंदविण्यात आले होते. मात्र, राजकीय पाठबळ व भूमाफियांचा वरदहस्त यामुळे या लाचखोर उपअधीक्षकाविरोधात कुठलीही कारवाई झाली नाही.
भूमी अभिलेख कार्यालयातील संशयास्पद कागदपत्रे, मालमत्तेच्या नोंदीबाबत वाद उत्पन्न झाले. या संदर्भाने पोलिसात प्रकरण दाखल झाले. याचा तपास करत असताना पोलिस अधिकाऱ्यांनी वारंवार तालुका उपअधीक्षक यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यांनी एकाही पत्राला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे भूखंडाशी संबंधित दाखल गुन्ह्यांचा तपास तसाच रखडला.
भूमी अभिलेखमध्ये गावगुंडांचीच चलती
भूमी अभिलेख कार्यालयात एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच एका टोळीच्या पाठीराख्याने भूमापकाला बेदम मारहाण केली. हा प्रकार सर्वांसमक्ष घडला. मात्र, त्याची कुठेही तक्रार झाली नाही.
भूखंड माफियांसाठी होम सर्व्हिस
सामान्य नागरिकाला वारसाच्या नोंदीचा फेरफार घेण्यासाठी कित्येक महिने भूमी अभिलेख कार्यालयात येरझारा माराव्या लागत होत्या. याउलट लाचखोर उपअधीक्षक भूखंड माफियांना त्यांच्या घरी जाऊन सेवा देत होता. अनेक दस्तऐवजांवर माफिया म्हणतील अशा प्रकारच्या नोंदी घेतल्या जात होत्या. त्या संदर्भात कायदेशीर वाद उत्पन्न झाल्यास कागदपत्रेही पुरविली जात नव्हती. यामुळे अन्याय झालेल्या पीडिताला दाद मागण्याची सोय नव्हती.