भूदानची जमीन कागदावरच सरकारजमा

यवतमाळ तालुक्यातील भूदानची २४० एकर पडिक जमीन तहसील प्रशासनाने केवळ कागदावरच सरकारजमा केली असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

यवतमाळ : यवतमाळ तालुक्यातील भूदानची २४० एकर पडिक जमीन तहसील प्रशासनाने केवळ कागदावरच सरकारजमा केली असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात भूदान चळवळीत मोठ्या प्रमाणात जमीन दान दिली गेली. हीच जमीन गोरगरीब भूमिहीन नागरिकांना कसण्यासाठी दिली गेली. परंतु गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही जमीन पडिक आहे. ‘लोकमत’ने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर यवतमाळचे तत्कालीन तहसीलदार रुपेश खंडारे यांनी या प्रकरणात कारवाई सुरू केली होती. संबंधित ताबेदार १८ शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर सुमारे २४० एकर भूदानची पडिक जमीन सरकारजमा करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. एवढेच नव्हे तर या संबंधीचे आदेशही काढले गेले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.
मात्र प्रत्यक्षात ही जमीन जप्तीची कारवाई कागदावरच राहिली. प्रत्यक्षात हे आदेश तलाठी कार्यालयात पोहोचले नाही आणि या कार्यालयाने त्याबाबत विचारणाही तहसीलकडे केली नाही. सन २०१० पासून ही जमीन पडिक असल्याचा अहवाल तलाठी कार्यालयाने तहसीलदारांना दिला होता. त्यावरूनच भूदानच्या जमीन जप्तीची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. पुढे यवतमाळ तहसील कार्यालयापर्यंत ही मोहीम मर्यादित न राहता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने अन्य १५ तालुक्यातही राबविण्याचे निर्देश दिले गेले होते.
यवतमाळ तालुक्यात मोहा, मुरझडी या गावांमध्ये भूदानची मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. तीन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून ती पडिक आहे. आजही या शेतीचा ताबा संंबंधित शेतकऱ्यांच्याच नावे असून जमीन पडिकच ठेवली गेली आहे. वास्तविक ही जमीन सरकारजमा झाली असेल तर त्याचा फेरफार महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने होणे अपेक्षित आहे. परंतु संपूर्ण कारवाईच थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येते. भूदानच्या पडिक जमीन जप्तीची कारवाई पुढे नेण्याचे आव्हान यवतमाळचे विद्यमान तहसीलदार अनुप खांडे यांच्या पुढे आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)