शेतीची झाली माती

आसमानी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सध्या सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

शेतकऱ्यांवर दोन हजार कोटींचे कर्ज - खरिपासाठी कर्ज देण्यास बँकांचा नकार शेतकऱ्यांची मुले पर्यायी व्यवसायाच्या शोधात
रूपेश उत्तरवार । लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आसमानी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सध्या सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शेतमालाचे दर धडाधड घसरत आहे. यामुळे बाजाराची मागणी काय आहे आणि उत्पादन कुठले घ्यायचे, याचा अंदाज बांधणे शेतकऱ्यांना अवघड झाले आहे. पुढील काळात शेतमालास दर मिळतील किंवा नाही, याची शाश्वती नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा शासनावरचा विश्वासच उडत चालला आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची मुले शेतीपासून दूर जात आहेत. पर्यायी व्यवसाय शोधत आहे. कापड दुकान, बुक डेपो, मोबाईल कंपनी अथवा खासगी नोकरीचाच ते आधार घेत आहे. ही स्थिती अशीच राहिल्यास भविष्यात शेती व्यवसाय बुडण्याचा धोका आहे. जिल्ह्यात नऊ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी करण्यात येते. या क्षेत्रात सिंचन समृद्धी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांकडून प्रयत्न होत आहे. त्यात काही प्रमाणात यश मिळाले. मात्र यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात आलेल्या पिकाला भावच मिळाला नाही. यामुळे शेती व्यवसाय पूर्णत: तोट्यात आला आहे. महागाई वाढत आहे. त्या तुलनेत शेतमालास दर मिळत नाही. यामुळे शेतकरी आपल्या मुलांना शेती सोडून दुसरा कुठलाही व्यवसाय निवड असा सल्ला देत आहे. एकंदरीत शेती आणि शेतीशी निगडित संपूर्ण यंत्रणाच डळमळीत होण्यास सुरूवात झाली.

पाच वर्षे थकबाकीची कलम सुधारणार नाही
सर्वच शेतमालाचे दर कोसळले आहेत. चार हजार रूपये क्विंटलचे सोयाबीन २६०० पर्यंत खाली आले आहे. १२ हजार रूपये क्विंटलची तूर ३५०० रूपयांवर आली आहे. आठ हजार रूपये क्विंटलचा मूग चार हजारांवर आला आहे. १० हजार रूपये क्विंटलचा उडीद सहा हजारांवर आला. ज्वारी १६०० तर गहू १६५० रूपये क्विंटल दराने विकला जात आहे. त्या तुलनेत खर्च मात्र वाढला आहे. सध्या मिळणाऱ्या दराने शेतकऱ्यांचा लागवड खर्च निघणे अवघड झाले. यामुळे कर्ज परतफेड करायची कशी, हा पेच शेतकऱ्यांपुढे आहे. या स्थितीने पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांची कलम सुधारणार नाही.

शेतकऱ्यांपेक्षा मजुराचे वार्षिक उत्पन्न जास्त
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नापेक्षा मजुराचे वार्षिक उत्पन्न जास्त आहे. यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. गावपातळीवर मजूर भेटणे कठीण आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना परप्रांतातील मजुरांचा आधार घ्यावा लागत आहे. जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहनांतून मजूर नेण्याचे काम केले जात आहे. सालगड्याचे साल ७५ हजारांपासून एक लाखापर्यंत आहे. महीनदाराचा महिना ६५०० हजार रूपये आहे. चार तासांच्या मजुरीचे दर १०० रूपये आहेत. माणसाची मजुरी १५० ते २०० रूपये आहे. फवारणीचा दर २५० रूपये. डवरणी २०० रूपये आहे.

आंदोलन करायचे की शेतीचे प्रश्न सोडवायचे?
शेतमालाचे दर घसरल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी काही प्रमाणात आंदोलने केली. यानंतरही परिस्थिती सुधारली नाही. तुरीच्या बाबतीत असेच घडले. महिनाभरापासून शेतकरी मुक्कामी थांबले. त्यानंतर थोडी तूर विकल्या गेली. अजूनही शेतकऱ्यांची तूर पडून आहे. १२ हजार रूपये क्विंटलचे दर ३५०० रूपयांवर आले आहे. या प्रश्नावर सरकारशी भांडताना शेतकऱ्यांचे वेळापत्रक बिघडले.पावसाळा जवळ आला तरी तुरीचा प्रश्न सुटला नाही. नव्याने पेरणी करायची आहे. सरकारचे अजून धोरण ठरले नाही. या आडमुठ्या धोरणावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करायचे की आता शेतीचे काम आटोपायचे, असा पेच निर्माण झाला आहे. मध्यंतरी नांगरणी, काडीकचरट, ओलित असे सारे काम तुरीच्या विक्रीमुळे खोळंबली. आता समोर इतका वेळ थांबण्याची परिस्थिती नाही. आंदोलन करत बसले तर घर चालणार कसे, असे म्हणत शेतकरी आंदोलनापासून दूर आहेत. मात्र त्यांच्या मनात सरकारबद्दल प्रचंड रोष आहे.

आयात धोरणाने विदेशाचेच भले
देशात डाळवर्गीय पिकाची लागवड किती झाली, याचा संपूर्ण अहवाल शासकीय यंत्रणेकडे वर्षभरापासूनच असतो. यानंतर आणेवारीच्या माध्यमातून पीक परिस्थिती जाहीर होते. या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर देशात उत्पन्नाचे चित्र काय असेल, याचा अंदाज सरकारला सहज मांडता येतो. यानंतरही विदेशातून मोठ्या प्रमाणात तूरडाळीची आयात झाली. यातच तुरीचे विक्र मी उत्पादन झाले. या घडमोडीचा परिणाम शेतमालाचे दर कोसळण्यावर झाला. याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. याची माहिती राज्य शासनाला असतानाही तुरीची आयात करून निर्यातीवर बंदी लादण्यात आली. शेतकऱ्यांचा लागवड खर्चही निघणे अवघड झाले. आयात धोरणाचा सर्वाधिक फायदा निर्यात करणाऱ्या देशांना झाला. स्थानिक शेतकऱ्यांना त्याचा जबर फटका बसला.

४२ कोटींचे
चुकारे अडकले
शेतकऱ्यांनी शासकीय यंत्रणेकडे तूर विकली. विकलेल्या तुरीचे पैसे तत्काळ देणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. गत महिन्यापासून विकलेल्या तुरीमधील ४२ कोटी रूपयांचे चुकारे अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. पावसाळा तोंडावर आहे. असे असताना शेतकऱ्यांना चुकारे न मिळाल्यास पेरणी होणार कशी, हा पेच आहे.