शासकीय कार्यालयांमध्ये शौचालयांचा अभाव

एकीकडे शासन घरोघरी शौचालय योजना राबवित आहे. त्यासाठी अनुदानही देत आहे. मोठमोठ्या जाहिराती सुरू आहे.

वसंतनगर : एकीकडे शासन घरोघरी शौचालय योजना राबवित आहे. त्यासाठी अनुदानही देत आहे. मोठमोठ्या जाहिराती सुरू आहे. असे असताना शासनाच्या शासकीय कार्यालयांमध्येच शौचालयांचा अभाव असल्याचे वास्तव उमरखेड तालुक्यात दिसून येते.
शासनाच्या अनेक कार्यालयांमध्ये शौचालयेच नाही. त्यामुळे तेथे आपल्या कामासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो. अशा कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांची होणारी कुचंबना तर न विचारलेली बरी. दिग्रस तालुक्यात शासनाचे विविध कार्यालये आहेत. यातील अनेक कार्यालयांमध्ये शौचालयांचा अभाव आहे. काही कार्यालयांमध्ये शौचालय आहेत. परंतु ते कुलूपबंद आहे. तर काही कार्यालयातील शौचालयांची इतकी दुरावस्था झालेली असते की त्या ठिकाणी जाण्याची इच्छा होत नाही. नियमित साफसफाईअभावी शासकीय कार्यालयांमधील शौचालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. अशा ठिकाणी शौचास गेल्यामुळे विविध आजारांची लागण होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यापेक्षा इतरत्र गेलेले बरे, अशी तेथील कर्मचाऱ्यांची मनस्थिती आहे.
अनेक कार्यालयातील शौचालये ही पान, तंबाखू व गुटखा खालल्यानंतर थुंंकल्यामुळे रंगलेली दिसतात. अनेक ठिकाणी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा खच पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे तेथील पाणीदेखील जात नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात डासांची पैदास अशा ठिकाणी होताना दिसते.
एकीकडे शौचालय बांधा घरोघरी असा नारा शासन लावत असताना शासनाच्या स्वत:च्या कार्यालयात मात्र विपरित परिस्थिती आहे. शौचालयांच्या अभावामुळे सर्वाधिक कुचंबना ही महिला कर्मचाऱ्यांची होते. या बाबत वारंवार सूचना करूनही त्याकडे लक्ष देण्यात येत नाही. केवळ शासकीय कार्यालयांमध्येच नव्हेतर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील स्थिती अतिशय वाईट आहे. तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये साधे मूत्रिघरही नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो.
शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षिकांचीही चांगलीच कुचंबना होते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची ही परिस्थिती असल्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून घरोघरी शौचालय ही योजना राबविली जाणे म्हणजे थोतांड असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहे. जिल्हा परिषदेने आपल्या विविध कार्यालयात तसेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील परिस्थिती आधी सुधारावी आणि विद्यार्थी कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)