मजूर सोसायट्यांना जिल्हा परिषदेच्या कामांचे वावडे

गतवर्षी पुराने उध्वस्त रस्ते, पुलांच्या दुरुस्तीचे काम जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्रमांक १ ने हाती घेतले आहे. मात्र अटींची पुर्तता होत नसल्याने एकाही मजूर कामगार सोसायटीने निविदा भरली नाही.

यवतमाळ : गतवर्षी पुराने उध्वस्त रस्ते, पुलांच्या दुरुस्तीचे काम जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्रमांक १ ने हाती घेतले आहे. मात्र अटींची पुर्तता होत नसल्याने एकाही मजूर कामगार सोसायटीने निविदा भरली नाही. त्यामुळे वारंवार निविदेला मुदत वाढ द्यावी लागत आहे. आचार संहितेपूर्वी कामे सुरू करण्याची धडपड करत असताना प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे यंत्रणेपुढे अडचण निर्माण झाली आहे.
बांधकाम विभाग क्रमांक १ ने रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ११ कोटी ५० लाखातून प्रस्तावित ८९ कामासाठी ई- निविदा बोलविल्या. यामध्ये ११ कामे मजूर कामगार सोसायटीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या. १४ ते १५ लाखांची ही कामे होती. सुरू वातील १२ आॅगस्ट निविदेची मुदत ठेवण्यात आली. एकाही सोसायटीने निविदा भरली नाही. त्यामुळे पुन्हा आता १९ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र अजून कोणत्याच सोसायटीकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मजूर कामागार सोसायटींना यापूर्वी देण्यात आलेल्या कामाबाबत जिल्हा परिषदेत चांगलेच वादंग उठले होते. प्रत्यक्षात मजूर काम करतात की, नाही याची पाहणी होणार आहे. त्याची जबाबदारी शाखा अभियंतत्यावर सोपविण्यात आली. त्यामुळे आता काम घेण्यासाठी कोणी धजावत नसल्याचा सूर उमटत आहे. शिवाय अनामत रक्कम ही आटीजीएस प्रमाणे आॅनलाईन थेट खात्याच जमा करायची आहे. अनेक सोसायटीचे बँक खातेच नसल्याने ही अडचण आली आहे. व्हॅट भरल्याचे प्रमाण पत्र, नोंदणी इत्याची कागदपत्राची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक मजूर सोसायट्यांचे पितळ उघडे पडले आहे.
पूर्वी कामे मिळविण्यासाठी स्पर्धा करणाऱ्या मजूर सोसायट्यांपैकी आत कोणीच पुढे येताना दिसत नाही. आचार संहितेपूर्वी तिनदा निविदा प्रसिध्द करून ही कामे खुल्या टाकण्याच्या हालचाली सुरू आहे. काही करून आचार संहिता लागण्यापूर्वी या कामाची निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी दबाव वाढला आहे. कारण पुढे मर्यादीत कार्यकाळ असल्याने ठरलेल्या तीन टक्के कमिशनला फटका नको म्हणून मजूर सोसायटीच्या मनधरणीचाही प्रयत्न सुरू आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम क्रमांक २ मध्ये याच उद्देशाने नियम डावलून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. बांधकाम १ मध्ये हा फंडा न चाललण्याने तीन टक्के अडचणीत आले आहेत. (कार्यालय प्रतिनिधी)