कोलाम व पारधी बांधवांना घरकुलाच्या लाभाची प्रतीक्षा
By Admin | Updated: April 6, 2016 02:41 IST2016-04-06T02:41:21+5:302016-04-06T02:41:21+5:30
आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही कोलाम आणि पारधी समाजबांधव घरकुलापासून वंचित आहेत.

कोलाम व पारधी बांधवांना घरकुलाच्या लाभाची प्रतीक्षा
‘शबरी’ योजना : ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव प्रकल्प कार्यालयात पडून
घारफळ : आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही कोलाम आणि पारधी समाजबांधव घरकुलापासून वंचित आहेत. परिसरातील अनेक लाभार्थ्यांना यासाठी संबंधित कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. ग्रामपंचायतींनी पाठविलेले प्रस्ताव आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडाकडे पडून आहेत.
शासनामार्फत वंचितांसाठी ‘शबरी’ आदिवासी घरकूल योजना राबविली जात आहे. यासाठी लाभार्थ्यांची निवड आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करून केली जाते. प्रामुख्याने कोलाम आणि पारधी समाज बांधवांसाठी ही योजना आहे. परिसरातील पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधित ग्रामपंचायतींनी पांढरकवडा आदिवासी प्रकल्प विभागाकडे पाठविले. प्रस्तावासाठी संपूर्ण कागदपत्र ग्रामपंचायतींनी पात्र लाभार्थ्यांकडून उपलब्ध करून घेतले. मात्र अजून तरी या नागरिकांना घरकुलाचा लाभ मिळालेला नाही.
घरकुलासाठी पात्र ठरलेले लाभार्थी ‘घर कधी मिळणार’ अशी विचारणा ग्रामपंचायतींकडे करतात. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडे ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव पाठविले आहे. त्यावर अजूनतरी कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोलाम समाजाच्या लाभार्थ्यांची घरकुलासाठी निवड करण्याची सूचना ग्रामपंचायतींना दिली होती. विशेष ग्रामसभेत ही निवड करायची होती. यानुसार घारफळ परिसरातील ग्रामपंचायतींनी हे सोपस्कार पूर्ण करून याद्या तयार केल्या. आता मात्र त्या प्रक्रियेत अडकल्या आहेत. दुसरीकडे मात्र कोलाम आणि पारधी बांधवांना प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे.
घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांनी परिसराशी संबंधित लोकप्रतिनिधींशीही संपर्क केला. परंतु त्यांना कुणाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. काही कुटुंबांनी प्रकल्प कार्यालयाशीही संपर्क करून प्रस्तावावर झालेल्या कारवाईविषयी विचारणा केली. कुणाकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्न नेमका कुणाकडून सोडवून घ्यायचा ही समस्या त्यांच्यापुढे निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. (वार्ताहर)े