खर्डा प्रकल्पामधून मिळणार का पाणी?

तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी खर्डा मध्यम प्रकल्पामधून सिंचनाकरिता पाणी केव्हा मिळेल, अशी विचारणा परिसरातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

आरिफ अली बाभूळगाव
तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी खर्डा मध्यम प्रकल्पामधून सिंचनाकरिता पाणी केव्हा मिळेल, अशी विचारणा परिसरातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. तर दुसरीकडे लपवाछपवीमुळे अनेक बड्या अधिकाऱ्यांसमोरची संकटे अधिक वाढण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.
बाभूळगाव तालुक्यातील खर्डा गावातील मध्यम प्रकल्पाला २००७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळून कामाला सुरुवात झाली. त्यावेळी सदर प्रकल्प ३० कोटी रुपयांचा होता. प्रकल्पाची किमत वाढून तो आजघडीला ९० कोटी रुपयांवर पोहोचला. मात्र आठ वर्षांपासून आशेवर जगणाऱ्या हाडाच्या शेतकऱ्याला पाणी मिळू शकले नाही. खर्डा प्रकल्पात ३०० हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार असून सदर प्रकल्पामधून ११७५ हेक्टरमध्ये सिंचन होणार होते. मात्र काही अतिमहत्त्वाच्या बाबींबाबत प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता मिळविताना अधिकाऱ्यांनी शासनाला अंधारात ठेवले. या कारणामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रकल्पाचे कामबंद आहे. सद्यस्थितीत प्रकल्पावर ३१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. प्रकल्पाचे मातीकाम पूर्ण झाले असून केवळ तोंड बंद करणे बाकी आहे.
खर्डा प्रकल्पाचे काम का रखडले या संबंधात अधिक माहिती घेतली असता अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. खर्डा प्रकल्पाचा सर्वे केला जात असताना अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता घेत असताना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात ३९ हेक्टर वनजमीन येते, ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. दुसरे म्हणजे, सरूळ गावातील अर्धी घरे पाण्याखाली जाईल, ही बाबसुद्धा शासनापासून दडवून ठेवली. सरूळ गावात वीज वितरण कंपनीने दीड कोटी रुपये खर्चून ३३ केव्हीचे उपकेंद्र नव्याने बांधले, याही बाबीची भनक प्रशासकीय मान्यता घेत असताना शासनाला लागू दिली नाही. परिणामी गेल्या आठ वर्षांपासून हाडाचा शेतकरी सिंचन सुविधेपासून वंचित राहिला आणि जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडाही फुगत राहिला. सरूळ गावच्या नागरिकांनी ग्रामसभा घेऊन संपूर्ण गावांचे पुनर्वसन मागितले आहे. शिवाय पुनर्वसनाकरिता तीन ठिकाणेसुद्धा सुचविली आहे. सरूळ पुनर्वसनाकरिता ३६ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. सरूळ पुनर्वसनावर २३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सदर पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. तर वनजमीन मान्यतेची प्रतीक्षा केंद्र शासनाकडून केली जात आहे. ही मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय खर्डा मध्यम प्रकल्पाचे काम पुढे सरकणार नाही, ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी सत्य आहे. (प्रतिनिधी)