विशाल सोनटक्के
यवतमाळ : कधी बळीराजा चेतना, तर कधी कृषी संजीवनी अशी वेगवेगळी नावे देत, तर कधी मागेल त्याला देणार, असा जयघोष करीत शेतकऱ्यांसाठी शासन अनेक योजना आणते. मात्र, या योजनांचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती लाभ मिळतो हा प्रश्न नेहमीच वादाचा राहिला आहे. आता कांदा चाळ अनुदानावरूनही या योजनेसमोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या विदर्भातील ४७६ शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या एका शेतकऱ्याला या योजनेतून अनुदान प्राप्त झाले आहे.
शेतकऱ्यांचे देशभर सुरू असलेले आंदोलन आणि त्यामुळे शासन-प्रशासनावर दबाव येत असला तरी हे घटक आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करायला तयार नसल्याचेच या योजनेच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. शेतकरी सर्वसाधारणपणे जमिनीवर कांदा पसरवून ठेवतो. त्यामुळे कांद्याचे नुकसान होते. कांद्याच्या टिकाऊपणावरही परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी कांद्याची योग्य गुणवत्ता राखण्यासाठी आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत कांदा चाळ अनुदान योजना आणलेली आहे. या योजनेंतर्गत २५ टनापर्यंतच्या चाळीसाठी खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ८७ हजार ५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. यासाठी आलेल्या अर्जातून लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी चालू वर्षात तब्बल तीन हजार ५३२ शेतकरी लॉटरी पद्धतीने निवडले गेले. मात्र, त्यातील १२३१ जणांचे अर्ज छाननीमध्ये रद्द झाले, तर १४२५ शेतकरी निवड होऊनही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करू शकले नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केली. त्यातीलही अनेकांचे अर्ज कृषी मंडळ अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी स्तरावरच लटकल्याने लॉटरी पद्धतीने एप्रिल महिन्यात निवड केलेल्या तीन हजार ५३२ शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या ६७ शेतकऱ्यांनाच या योजनेतून अनुदान प्राप्त झाले आहे, तर २७ शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे.
विदर्भाच्या तोंडाला पुसली पाने
विदर्भात कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या तशी कमी आहे. नगदी पीक म्हणून शेतकरी या पिकाकडे वळत असला तरी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याबरोबरच कागदपत्रांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे या शेतकऱ्यांना योजनेच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. या योजनेसाठी अकोला जिल्ह्यातून ११३, अमरावती १२०, बुलडाणा ७७, चंद्रपूर ४९, नागपूर ३१, वर्धा १६, वाशिम २०, यवतमाळ ३५, तर भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यातून प्रत्येकी पाच असे एकूण ४७६ शेतकरी लॉटरी पद्धतीने निवडले होते. मात्र, पाच महिन्यांनंतरही यातील केवळ एकाच शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त झाले आहे.