जनसंघर्ष अर्बन निधी बॅंकेत बुडाले ४४ कोटी

सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल : ७११ सभासदांच्या ठेवी अडकल्या

दिग्रस (यवतमाळ) : शहरात जनसंघर्ष अर्बन निधी लि. दिग्रस बॅक येथे ओळखीच्या संचालक मंडळामुळे तसेच ठेवीवर अधिक व्याज दर मिळत असल्याने अनेकांनी पैशाची गुंतवणूक केली. २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या बॅंकेचा सात तालुक्यात विस्तार झाला. नंतर चार वर्षातच बॅंकेला घरघर लागली. मुख्य शाखा असलेल्या दिग्रस येथेच ठेवीदारांना पैसे मिळणे बंद झाले. पुसद शाखेतही हाच प्रकार घडला. अखेर ठेवीदारांनी पाेलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. या प्रकरणी मंगळवारी रात्री बॅंक अध्यक्षासह सात संचालकांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. बॅंकेत तब्बल ४४ कोटी रुपये बुडाले आहे.

जनसंघर्ष अर्बन निधी या बॅंकेची दिग्रस, दारव्हा, पुसद, नेर, आर्णी, कारंजा (वाशिम), मानोरा (वाशिम) येथे शाखा आहेत. बॅंकेचे संचालक म्हणून मोरे कुटुंबातीलच सदस्यांचा भरणा करण्यात आला. बॅंक अध्यक्ष देवानंद लक्ष्मण मोरे, मुख्य कार्यक़ारी अधिकारी म्हणून त्यांचा मुलगा प्रणित देवानंद मोरे, संचालक प्रीतम देवानंद मोरे, जयश्री देवानंद मोरे, साहील अनिल जयस्वाल, अनिल रामनारायण जयस्वाल, पुष्पा अनिल जयस्वाल यांचा समावेश आहे. बॅंक संचालक मंडळाविरोधात ठेवीदारांच्या वतीने रजियाबानो अब्दूल रफीक रा. ताजनगर दिग्रस यांनी तक्रार दिली. यात पुसद शहरातील ठेवीदारांचाही समावेश आहे. या संयुक्त तक्रारीवरून दिग्रस पोलिसांनी मंगळवारी रात्री अध्यक्षांसह सातजणांवर कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२० ब, ३४ भारतीय न्याय दंडसहिता आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांचे वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंध संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ नुसार गुन्हा दाखल केला.

जनसंघर्ष अर्बन निधी लि.मध्ये ठेवीदारांचे पैसे अडकल्याची चर्चा मागील १५ दिवसांपासून सुरू आहे. तेव्हापासूनच या बॅंकेच्या शाखा बंद झाल्या होत्या. तडजोडीतून आपल्या ठेवीचे पैसे परत मिळतील, अशी आशा ठेवीदारांना होती. मात्र संचालकांकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर ठेवीदारांनी दिग्रस पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. आता या प्रकरणाचा तपास दारव्हा उपविभागीय पोलिस अधिकारी चिलुमुला रजनिकांत यांच्याकडे देण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती रजनिकांत यांनी दिग्रस पाेलिस ठाण्यात पत्र परिषद घेऊन दिली.

संचालकांची मालमत्ता करणार जप्त

"बॅंकेच्या अध्यक्षासह संचालकांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांची मालमत्ता जप्त करीत बॅंक खाते सीझ केले जाईल. यातून न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठेवीदारांना पैसे परत करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. लवकरच अध्यक्ष व संचालकांना अटक केली जाईल."
- चिलुमुला रजनिकांत, उपविभागीय पोलिस अधिकारी

अर्बन निधी बॅंकांपासून रहा सावध

अर्बन निधी बॅंका या आरबीआयच्या निकषाअंतर्गत येत नाही. सहकार विभागाचे त्यांच्यावर कुठलेच नियंत्रण नाही. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज् यांच्याकडे मुंबई येथे अर्बन निधी लि. बॅंकाची नोंदणी करून व्यवहार केले जातात. त्यामुळे या बॅंकांच्या व्यवहाराबाबत जिल्हास्तरावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. हे जनसंघर्ष अर्बन निधी लि. बॅंक बुडाल्यानंतरच प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

बॅंक नव्हे, एका कुटुंबाचीच मालकी
दिग्रसच्या जनसंघर्ष अर्बन निधी लि. बॅंकेत एकाच कुटुंबाची मालकी असल्याचे दिसून येते. वडील अध्यक्ष, मुलगा सीईओ, दुसरा मुलगा संचालक, मुलगी संचालक व इतर जवळचे मित्र संचालक आहेत. एका कुटुंबाच्या मालकीत उघडलेल्या बॅंकेत शेतकरी, गोरगरीब, सेवानिवृत्तांनी १२ टक्के व्याज दराच्या आमिषाला बळी पडून पैसे गुंतविले आहे. आता हक्काच्या पैशासाठीच संघर्षाची वेळ त्यांच्यावर ओढावली आहे.