सिंचन विहिरींचा हिशेबच जुळेना

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन उपाययोजनेतील कामांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाला जूनचा अल्टीमेटम दिला असला तरी प्रत्यक्षात शासकीय स्तरावर प्रचंड उदासीनता पहायला मिळते.

यवतमाळ : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन उपाययोजनेतील कामांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाला जूनचा अल्टीमेटम दिला असला तरी प्रत्यक्षात शासकीय स्तरावर प्रचंड उदासीनता पहायला मिळते. ज्या सिंचन विहिरींच्या भरोश्यावर सरकार आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ पाहत आहे, त्या विहिरींचा कुठेच हिशेब जुळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यातच हा हिशेब ठेवणाऱ्या रोजगार हमी योजना विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने अंमलबजावणीचा गोंधळ वाढला आहे. सुमारे अडीच वर्षांपासून या विभागाचे काम अतिरिक्त प्रभारावर सुरू आहे.
रोजगार हमी योजनेतूनच बहुतांश कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जलयुक्त शिवार अभियान, धडक सिंचन विहिरी, रोहयोच्या विहिरी, रोजगार हमी योजनेची कामे, महात्मा फुले जलभूमी संधारण अभियान, खचलेल्या विहिरी अशा विविध प्रकारच्या योजना मिळून या कार्यालयाकडून ३०० ते ४०० कोटींची उलाढाल केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र योजनांचा डोज भरपूर असला तरी त्या राबविण्यासाठी यंत्रणाच नाही. या विभागातील तांत्रिक मंजुरीसाठी तयार केलेले उपअभियंत्याचे पद अनेक वर्षांपासून रिक्त आहे. एका शाखा अभियंत्याच्या भरोश्यावर येथील कारभार सुरू आहे. स्वतंत्र लेखाधिकारी या विभागात नाहीत. केवळ दोन कर्मचाऱ्यांच्या भरोश्यावर येथील कारभार सुरू आहे. शाखा अभियंता आणि नायब तहसीलदार या दोघांनाच ३०० ते ४०० कोटींच्या योजनांचे नियंत्रण करावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळ दौऱ्यावर असताना जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे आणि धडक सिंचन विहिरी जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिमेंट नाला बांध, शेततळी यांचेही काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करायचे आहे. मुळात धडक सिंचन योजनेमध्ये आणि रोहयोच्या योजनेसाठी तब्बल १७ प्रकारच्या एजंसीज नियुक्त केल्या आहेत. आजपर्यंत मात्र त्यांनी कुठलेच काम केले नाही. यावर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी असमाधान व्यक्त केले. चार हजार १३२ विहिरींपैकी केवळ ४० विहिरींचे काम सुरू झाले आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली. अशा स्थितीतही योजना राबविण्यासाठी यंत्रणा सक्षम केली जात नाही. शेतकरी आत्महत्येसारख्या संवेदनशील मुद्यावर काम करणाऱ्या विभागातच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वाणवा असल्याचे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)