जलयुक्त शिवारच्या कामांवर यंत्रणेचीच टाच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 17, 2018 22:27 IST2018-03-17T22:27:30+5:302018-03-17T22:27:30+5:30
जलयुक्तशिवारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामातील मुख्य अडथळा यंत्रणेतील काम करणारा विभागच झाला आहे. ई टेंडरिंग होऊनही अनेक ठिकाणी कामाला सुरुवात झाली नाही.

जलयुक्त शिवारच्या कामांवर यंत्रणेचीच टाच
ऑनलाईन लोकमत
महागाव : जलयुक्तशिवारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामातील मुख्य अडथळा यंत्रणेतील काम करणारा विभागच झाला आहे. ई टेंडरिंग होऊनही अनेक ठिकाणी कामाला सुरुवात झाली नाही. तर दुसरीकडे या कामामुळे जलस्तर कुठेही वाढलेला दिसत नाही. त्यावरील कोट्यवधींचा खर्च मात्र मातीमोल झाला आहे.
महागाव तालुक्यात झालेली ४२१ कामांपैकी अपवाद वगळता किती उपयुक्त ठरली, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. तीन-चार कामे एकत्र करुन ई-टेंडरला लावलेली कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाही. या कामांबाबत वरिष्ठ गंभीर नसल्याने कोट्यवधींची कामे ठप्प आहे. गावोगाव कामांची मागणी असूनही यंत्रणेकडून कृती आराखड्यात घेण्यात आले नाही. यंत्रणेत समन्वय नसल्यामुळे एरिया कमांडमध्ये सिंचन उपविभागातर्फे ६६ लाखांची कामे अंबोडा येथे करण्यात आली. हा भाग सिंचनाच्या कमांड एरियात येत असल्याने अन्य विभागाने येथे काम घेतले नाही, हे विशेष.
गावकऱ्यांची मागणी असूनही तेथे काम सूचविण्यात आले नाही. त्यामुळे पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा ठपका ठेवत वन विभागाच्या तीन अधिकाºयांना महागाव तहसीलदारांनी नोटीस बजावली आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाने नोटीसला उत्तर पाठविले असून रोहयो आणि प्रादेशिक विभागाने अद्याप दखल घेतली नाही. तसाच अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. बाबासाहेब नगर, बोरी, दगडथर, धारेगाव, काळीटेंभी, कासारबेहळ, कासोळा, कातरवाडी, पेढी इजारा, पिंपरी इजारा, शीरमाळ, वाकद येथे जलयुक्त शिवारची कामे करण्यात आली. परंतु पाण्याचा स्तर उंचावला नाही. नेमकी याच परिसरात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.
तालुक्यातील या गावांचा पाणी ताळेबंद बघितला असता त्यांना आठ हजार ७१४ सघमी पाण्याची आवश्यकता आहे. जलयुक्तच्या कामामुळे एक हजार ४५५ सघमी पाण्याचा अपधाव अडविण्यात आला आहे, असे असूनही पाणीटंचाई का, हा संशोधनाचा विषय आहे.
चौकशी करणे गरजेचे
सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभाग, पंचायत समिती व अन्य यंत्रणेकडून करण्यात आलेली जलयुक्तची कामे तपासण्याची गरज आहे. यंत्रणेकडून ई टेंडर झालेली कामे सुरुच करण्यात आली नाही. त्यामुळे वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अडविता आले नाही. पर्यायाने तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजना राबविताना अपयश आले आणि दुसरीकडे नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.