जिल्ह्यात साडेदहा हजार कोटींची गुंतवणूक होणार

राज्य शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात ११ विशाल उद्योगांना मान्यता दिली आहे.

मेक इन इंडिया : ११ विशाल प्रकल्पांना मंजुरी
सुहास सुपासे यवतमाळ
राज्य शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात ११ विशाल उद्योगांना मान्यता दिली आहे. याद्वारा १० हजार ७३८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून ४ हजार ९३५ लोकांना रोजगार अपेक्षित आहे.
जिल्ह्यात रिलायन्स सिमेंट प्रा. लि. हा विशाल प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये दोन हजार कोटींची गुंतवणूक असून ३५६० लोकांना रोजगार अपेक्षित आहे. या व्यतिरिक्त एकूण नऊ विशाल प्रकल्पांना राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये १० हजार ७३८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या ११ विशाल प्रकल्पांपैकी एक उत्पादनात गेला असून एकाचे बांधकाम सुरू झाले आहे. सात विशाल प्रकल्पांनी उद्योग उभारणीचे प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले असून उर्वरित दोन विशाल प्रकल्पांचे प्राथमिक टप्पे पूर्ण होणे बाकी आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात मेक इन इंडिया अंतर्गत ५८ प्रस्तावित उद्योगांचे राज्य शासनासोबत सामंजस्य करार झाला आहे. त्यातील प्रस्तावित गुंतवणूक १६२.३७ कोटींची असून १०८० लोकांना रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य शासन पुरस्कृत एमएसआयसीडीपी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील बोरी अरब येथील गोरोबा पॉटरी (माठ) क्लस्टर योजनेची क्षमतावृद्धी कार्यक्रम मंजूर झालेला आहे. तसेच किटा येथील आदिवासी फनिर्चर उद्योजकांचा उद्योग समूहसुद्धा प्रस्तावित आहे.
वणी तालुक्यातील राजूर येथे ६९ चुना उत्पादक असून त्यांना अद्यावत व उच्च तंत्रज्ञान इत्यादींच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अंदाजे १३५० कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राने राज्य शासनास केंद्र शासनाच्या लघु उद्योग विकास समूह योजना अंतर्गत तयार करून शिफारशीसह पाठविण्यात आला आहे. हे सर्व प्रस्तावित उद्योग वेळेवर सुरू झाल्यास येत्या पाच ते सात वर्षांत जिल्ह्याची सर्वांगिण औद्योगिक प्रगती होईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. यातून ११ विशाल प्रकल्प सुरू होतील. तर ५८ मध्यम व लघू प्रकल्प मार्गी लागतील. याद्वारा जवळपास बारा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून अंदाजे सात ते आठ हजार रोजगार निर्मिती होईल.