आरटीओत खासगी कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप

आरटीओ कार्यालयात सर्वाधिक वर्दळ असते. नव्या वाहनांची नोंदणी, जुन्या वाहनांचे फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहनांचे ट्रान्सपर, शिकाऊ परवाने, नियमित परवाने अशा एक ना अनेक स्वरूपाची कामे येथून केली जातात. या ठिकाणी कर्मचारी वर्गही उपलब्ध आहे. आता तर मोटर वाहन निरीक्षकांची मोठी फौज मिळाली आहे. एकाच वेळी २१ अधिकारी दिमतीला आल्याने कामाचा भार कमी झाला आहे.

ठळक मुद्देकेवळ दोघांंना मंजुरी : नियमित कर्मचाऱ्यांनी ठेवले खासगी नोकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंटराज बºयाचअंशी नियंत्रणात आला आहे. ऑनलाईन प्रक्रिया असल्याने हा बदल दिसत आहे. मात्र आता येथील पूर्णवेळ कर्मचाºयांनी आपल्या हाताखाली खासगी नोकर ठेवले आहे. त्यांच्या माध्यमातूनच अतिशय जोखमीची कामे करवून घेतली जात आहे. यातूनच आरटीओ कार्यालयात काही दिवसांपूर्वी मारहाणीचा प्रकारही घडला होता. त्यानंतरही याबाबत वरिष्ठांची चुप्पी असल्याचे दिसून येते.
आरटीओ कार्यालयात सर्वाधिक वर्दळ असते. नव्या वाहनांची नोंदणी, जुन्या वाहनांचे फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहनांचे ट्रान्सपर, शिकाऊ परवाने, नियमित परवाने अशा एक ना अनेक स्वरूपाची कामे येथून केली जातात. या ठिकाणी कर्मचारी वर्गही उपलब्ध आहे. आता तर मोटर वाहन निरीक्षकांची मोठी फौज मिळाली आहे. एकाच वेळी २१ अधिकारी दिमतीला आल्याने कामाचा भार कमी झाला आहे. आरटीओतील बहुतांश कामे आॅनलाईन पद्धतीने होत असल्याने पूर्वीपेक्षा कामाचा भार तुलनेने कमी झाला आहे. त्यानंतरही येथील कर्मचारी स्वत:च्या पदरी खासगी नोकर बाळगून आहे. पूर्वी एजंटांचा धुमाकूळ आरटीओ कार्यालयात होता. त्याची जागा खासगी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
परिवहन आयुक्तांकडून केवळ दोन खासगी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीची परवानगी मिळाली आहे. मात्र या व्यतिरिक्तही दिनेश, नीलेश (आस्थापना), राकेश (मॅडमकडे), बबलू, नितीन (दोघेही तळ मजल्यावर), राजू (शिकाऊ परवाना), गौतम (ट्रायल नोंदणी कक्ष), रिंकू (ट्रॅकवर), बलदेव (कॅम्प) हे खासगी कर्मचारी कार्यरत आहेत. यांचा थेट कामात हस्तक्षेप आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांकडे अधिकारी व कर्मचाºयांच्या आॅनलाईन पासवर्ड व डीआयसी आहेत. त्यामुळे महत्वपूर्ण कागदपत्रांना ऑनलाईन मान्यता देण्याचे काम येथून केले जाते.

खासगी कर्मचाऱ्यांना वरकमाईची खुली सुट आहे का ?
पदरी खासगी कर्मचारी ठेऊन एक पुरक यंत्रणाच आरटीओ कार्यालयात उभी केली आहे. कर्मचारी पदरी कार्यरत असलेल्या खासगी कर्मचाºयांना खरोखरच वेतन देतात की वरकमाईची त्यांना खुली सूट दिली आहे, हाही प्रश्न येथे उपस्थित केला जात आहे. अशा प्रकारे खासगी कर्मचाºयांना ठेऊन कारभार चालविण्याचा नैतिक अधिकार आहे का हाही प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे. आरटीओतील खासगी कर्मचाºयांना पायबंद घालण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाही. दोन अधिकृत खासगी कर्मचारी असताना इतरांनासुद्धा कायम ठेवण्यामागे नेमका कोणता उद्देश आहे, हे अद्याप उलगडलेले नाही.