स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे प्रश्न अधांतरी

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे अनेक प्रश्न अधांतरी आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून वेळ मारून नेली जात आहे.

आंदोलनात्मक पवित्रा : जिल्हा परिषद प्रशासनाचे धोरण वेळकाढू
यवतमाळ : स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे अनेक प्रश्न अधांतरी आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून वेळ मारून नेली जात आहे. प्रश्न मार्गी न लागल्यास २८ एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आणि त्यानंतर १ मे महाराष्ट्र दिनी अमरावती आयुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या दिला जाणार आहे. २७ एप्रिलपर्यंत प्रशासनाने प्रश्न मार्गी लावावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी महासंघाचे चिटणीस एस.एन. फुंडे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे समावेशन करण्यात आले. मात्र वेतन आणि भत्ता यासाठी चुकीचे धोरण राबविल्याने उपविभागस्तरावर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. समावेशन आदेशात जाचक अटी टाकल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. व्यपगत झालेल्या जुन्याच पदांवर त्यांचे वेतन व भत्ते काढले जात आहे. यात त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे समावेशन होणे शिल्लक असताना जिल्हा परिषदेने २१ नवीन पदांची भरती केली. यामुळे अनेकांवर अन्याय झाला आहे. कार्यरत आठ कर्मचाऱ्यांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदावर नियुक्तीचे आदेश अपर आयुक्तांनी पारित केले. अशा आठ कर्मचाऱ्यांसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली नाही. केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याचे सुधाकर फुंडे यांनी सांगितले. आठ कर्मचाऱ्यांचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदाचे आदेश निर्गमित करावे, रूपांतरित आस्थापनेवरील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे नियत आस्थापनेवरील मंजूर व रिक्त पदांवर समावेशन करावे, १ जून २०१५ च्या आदेशातील संदिग्धता दूर करावी, ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करावी, ज्येष्ठतेनुसार कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती द्यावी, कालबद्ध आणि आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत ग्रेड वेतनवाढ लागू करून थकबाकी द्यावी आदी मागण्या कर्मचारी संघाने केल्या आहेत. या पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. (वार्ताहर)