जिल्हा परिषद पदांमध्ये असमतोल

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती निवडणुकीत असमतोल निर्माण झाला आहे.

सहा तालुक्यांना एकही पद नाही : दहा सदस्य असूनही पुसद विभाग वंचित
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती निवडणुकीत असमतोल निर्माण झाला आहे. यवतमाळपासून पश्चिमेकडे असलेल्या अर्ध्या जिल्ह्यात एकही पद मिळाले नाही. विशेष असे सर्वाधिक दहा जागा पुसद विभागातून राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाल्या आहेत. मात्र त्यांची एकजूट कमी पडल्याचे दिसून येते.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आर्णी तालुक्याला तर उपाध्यक्ष पद यवतमाळ तालुक्याला गेले आहेत. सभापती निवडीत बाभूळगाव, कळंब, पांढरकवडा, मारेगाव या चार तालुक्यांना संधी मिळाली. परंतु यवतमाळपासून दारव्हा-पुसद विभागाला संधीच देण्यात आली नाही. नेर, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड, महागाव हे तालुके पदांपासून वंचित राहिले. काँग्रेसने शिवसेनेची आॅफर स्वीकारली असती तर उमरखेड तालुक्याला निश्चितच सभापतीपद काँग्रेसच्या कोट्यातून मिळाले असते. शिवसेना-राष्ट्रवादी असे सुरुवातीचे समीकरण जुळले असते तरी पुसद विभागाला किमान एक-दोन सभापतीपदे मिळाली असती. परंतु भाजपा-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या समीकरणात जणू अर्ध्या जिल्ह्यालाच पदांपासून दूर रहावे लागले. जिल्ह्याच्या राजकारणात पुसद विभागाचे वेगळे वजन आहे. या विभागाला वगळून काहीच होत नाही. परंतु जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पुसद विभागाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी नेत्यांचे ‘बॅकफुट’वर येण्याचे धोरण कारणीभूत ठरल्याचा सूर ऐकायला मिळतो आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ जिल्हा परिषदेत ११ एवढे आहे. त्यातील तब्बल दहा जागा पुसद-उमरखेड-महागाव या तालुक्यांमधील आहेत. असे असताना या तालुक्यांनाच पदापासून वंचित रहावे लागल्याने पुसद-उमरखेड विभागाचे राजकीय वजन घटले काय? असा प्रश्न जिल्ह्याच्या राजकारणात उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्यासाठी भाजपाच्या कोट्यातून पुसदला एक सभापतीपद आणण्यासाठी सुरुवातीपासूनच प्रयत्न झाले. मात्र भाजपा पुसदला सभापतीपद देणार नाही, या प्रमुख अटीवरच राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदेत भाजपाला पाठिंबा दिल्याचे बोलले जाते. भाजपा-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या अनैसर्गिक युतीने अनेकांचे राजकीय मनसुबे मात्र उधळले गेले, एवढे निश्चित. (जिल्हा प्रतिनिधी)