यवतमाळ : साधारण वर्षभरापासून जिल्ह्यात अधिकृतपणे एकही रेतीघाट सुरू नाही. मात्र, त्यानंतरही यवतमाळ शहरासह जिल्हाभरात धूमधडाक्यात बांधकामे सुरू आहेत. एकट्या यवतमाळ शहरात मागील तीन महिन्यांत तब्बल २४६ बांधकामांना खुद्द नगर परिषदेनेच परवानगी दिलेली असल्याने या बांधकामासाठी लाखो रुपयांची वाळू येते कुठून, असा सवाल सर्वसामान्यांतून व्यक्त केला जात आहे. महसूल आणि खनिकर्मच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरूनच रेतीची ही अवैध लूट सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.
२०२१-२२ या वर्षामध्ये जिल्ह्यात रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पार पडली होती. जिल्ह्यातील १४ रेतीघाटांचा लिलाव होऊन या माध्यमातून तब्बल १७ कोटी ७१ लाखांचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला होता. दरम्यानच्या काळात १९ एप्रिल २०२३ रोजी शासनाने प्रशासनामार्फत रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाइन प्रणालीद्वारे विक्री करण्याबाबतचे नवे धोरण जाहीर केले. तेव्हापासून जिल्ह्यातील एकाही रेतीघाटाचा लिलाव झालेला नाही.
जिल्ह्यात तब्बल २०० रेतीघाट आहेत. त्यापैकी साधारणपणे ३० घाट रेतीउपसा करण्यासाठी पात्र होतात. याच रेतीघाटांच्या माध्यमातून शासनालाही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. मात्र, लिलावाची प्रक्रियाच थांबल्याने वर्षभरापासून शासनाचा महसूल बुडाला आहे. रेतीघाटाची नव्या धोरणानुसार प्रक्रिया पूर्ण पार पडेपर्यंत या घाटांवर नजर ठेवण्याचे निर्देश तहसीलदारांसह तलाठी तसेच मंडळ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, या घाटातून महसूल तसेच खनिकर्मच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रेतीची अवैध लूट मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याची चर्चा आहे.
एकट्या यवतमाळ शहराचा विचार केला असता १ जून ते ३१ ऑगस्ट या तीन महिन्यांच्या कालावधीत शहरात तब्बल २४६ बांधकामांना अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. यातील बहुतांश कामे सुरू आहेत. जिल्ह्यात वर्षभरापासून एकही रेतीघाट सुरू नसताना या बांधकामासाठी रेती मिळते कुठून, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, अवैध रेतीवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेला महसूल विभागही ठोस कारवाई करीत नसल्याने रेतीची जिल्हाभरात खुलेआमपणे लूट केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी ठोस कारवाई करणार का?
जिल्ह्यातील घाटांतून विनापरवाना रेतीचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उपसा केला जात आहे. महसूल विभागाकडून काही ठिकाणी किरकोळ कारवाया होत असल्या तरी जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या बांधकामाची आकडेवारी पाहिली असता महसूल तसेच खनिकर्ममधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरूनच रेतीची लूट केली जात असल्याची उघड चर्चा आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया हे या प्रकरणात तहसीलदारांसह महसूल अधिकाऱ्यांना जाब विचारून ठोस कारवाई करणार का, असा प्रश्न केला जात आहे.