पुसदमध्ये अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष

शहराच्या विविध भगात अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू आहे. अग्रवाल ले-आउट, शिवाजी चौकमधील अतिक्रमणाचा प्रकार प्रशासन व नगरपरिषद अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या निरीक्षकांना लक्षात आला. मात्र त्यांनी सोयीस्करपणे त्याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे नगरपरिषदेच्या लाखो रुपयांच्या जमिनीवर अनेक व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमणाचा सपाटा लावला आहे. शहरातील अतिक्रमणामुळे नगरपरिषदचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे.

ठळक मुद्देसर्व्हिस लाईनला विळखा : पालिकेची उदासीनता कायमच, अतिक्रमण हटाव मोहीम थंडावल्याचा परिणाम होतोय

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : नगरपरिषद हद्दीतील अग्रवाल ले-आउट, शिवाजी चौकमधील शासनाची राखीव असलेली सर्व्हीस लाईन बंद करून अतिक्रमण करण्यात आले. शासकीय जागा हडपण्याचा हा डाव आहे. मात्र या अतिक्रमणाकडे नगरपरिषदेचे दुर्लक्ष होत आहे.शहराच्या विविध भगात अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू आहे. अग्रवाल ले-आउट, शिवाजी चौकमधील अतिक्रमणाचा प्रकार प्रशासन व नगरपरिषद अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या निरीक्षकांना लक्षात आला. मात्र त्यांनी सोयीस्करपणे त्याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे नगरपरिषदेच्या लाखो रुपयांच्या जमिनीवर अनेक व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमणाचा सपाटा लावला आहे. शहरातील अतिक्रमणामुळे नगरपरिषदचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही जागेवर अतिक्रमण झाल्यास किंवा सरकारी रस्ता अडविल्यास कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. मात्र संबंधित जबाबदार अधिकारी मूग गिळून आहे. पालिका कारवाई करण्यास तसेच अतिक्रमण काढण्यास असमर्थ असल्याचे दिसून येत आहे.याबाबत अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले.नगरपरिषदेचा कोट्यवधींचा भूखंड हडपण्याचा डावशहरातील सर्व्हीस लाईनमध्ये अतिक्रमण झाले. प्रशासनाच्या मालमत्तेचा सर्व्हीस लाईन बंद करुन मोकळी जागा हडपण्याचा डाव आखला जात आहे. ही जागा कुणी हडप करू नये म्हणून आता एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने तक्रार केली. त्यातून शिवाजी चौकातील अग्रवाल ले-आउटमधील सर्व्हीस लाईनमध्ये झालेले अतिक्रमण तत्काळ हटविण्याची मागणी केली. तसेच दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, कारवाई न झाल्यास पालिकेसमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अब्दुल हमीद शेख यांनी दिला आहे. त्यांनी मुख्याधिकारी, आयुक्त नगरपरिषद प्रशासन मुंबई, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तक्रार पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे.