कृषी केंद्रांच्या शेकडो गोदामांचे प्रस्ताव पडून

जिल्ह्यातील कृषी साहित्य विक्रेत्यांना आपल्या गोदामांचा विस्तार करायचा आहे.

जिल्हा परिषद कृषी विभाग : वर्षोगणती मंजुरीच नाही
यवतमाळ : जिल्ह्यातील कृषी साहित्य विक्रेत्यांना आपल्या गोदामांचा विस्तार करायचा आहे. त्यासंबंधीचे प्रस्ताव त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादरही केले. मात्र तेथे हे प्रस्ताव कित्येक महिन्यांपासून पडून असल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कृषी केंद्र संचालकांच्या बैठकीदरम्यान उघडकीस आला.
सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी जिल्हाभरातील खते, बियाणे, कीटकनाशकांच्या ठोक व चिल्लर विक्रेत्यांची बैठक घेतली. नियमानुसारच साहित्याची विक्री आणि साठा करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले. गैरप्रकार आढळल्यास परवान्याचे निलंबन, किमान ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तंबी देण्यात आली. नियोजित गोदामातच मालाचा साठा करा, अन्य ठिकाणी आढळलेला साठा अनधिकृत म्हणून जप्त केला जाईल, असेही बजावण्यात आले. त्यावेळी जिल्हाभरातील कृषी केंद्र संचालकांचे गोदामांच्या विस्ताराचे अनेक प्रस्ताव कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडे (एडीओ) पडून असल्याची बाब निदर्शनास आली. हे प्रस्ताव वेळीच निकाली निघत नसल्याच्या तक्रारी विक्रेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात केल्या. त्यावर प्रस्ताव केव्हापासून व कोणत्या कारणावरुन प्रलंबित आहे, याची माहिती तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. प्रस्तावात त्रुट्या असतील तर संबंधितांना बोलावून त्या दूर करा आणि कोणत्याही परिस्थितीत प्रस्ताव निकाली काढा, ते स्वीकारा अथवा नाकारा मात्र निर्णय द्या, अशा सूचना दिल्या गेल्या.
नियमानुसार एकाच परवान्यावर अनेक गोदामांचा विस्तार केला जाऊ शकतो गोदामांचा पत्ता बदलविला जाऊ शकतो, गोदामांची संख्या कमीही केली जाऊ शकते. मात्र या कायद्यातील तरतुदीचे कृषी अधिकाऱ्यांना ज्ञान नसावे, असा संतप्त सूरही विक्रेत्यांमधून ऐकायला मिळाला. मोठ्या कंपन्याच्या एकाच परवान्यावर ४० ते ५० गोदाम राहतात. जिल्ह्यातील खते, बियाणे व कीटकनाशकांच्या ठोक व चिल्लर विक्रेत्यांना मात्र दुसऱ्या गोदामासाठी नव्या परवान्याचा मार्ग दाखविला जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)