शेकडो ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण रखडले

जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे या व्यवहारात झालेला गौडबंगाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

अहवालास टाळाटाळ : आॅडिटर्सला सहसंचालकांची नोटीस
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे या व्यवहारात झालेला गौडबंगाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खर्चाचे आॅडिट लोकल फंडमार्फत केले जाते. परंतु यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाही. अनेकदा कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी शेजारी जिल्ह्यातील आॅडिटर्स बोलवावे लागतात. आजच्या घडीला यवतमाळ जिल्ह्यात लोकल फंडकडे केवळ २४ आॅडिटर आहेत. त्यांनी गतवर्षीचे पंचायत समित्यांचे आॅडिट पूर्ण केले आहे. आता जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे आॅडिट केले जात आहे. मात्र जिल्ह्यातील एक हजार २०५ ग्रामपंचायतींच्या लेखा परीक्षणाचा अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. आजही अनेक ग्रामपंचायतींचे दोन वर्षांपूर्वीचे आॅडिट सुरू आहे. काही २०१३ मधील तर काही २०१४ मधील ग्रामपंचायतीचे आॅडिट केले जात आहे. दरम्यान अनेक आॅडिटर्सने ग्रामपंचायतींच्या व्यवहाराचे लेखा परीक्षण केले. मात्र पाच ते सहा महिने होऊनही त्याचा अहवाल सादर केलेला नाही. हा प्रकार निदर्शनास येताच अमरावतीचे सहसंचालक सु. ग. सिध्देवाड यांनी विभागातील अशा आॅडिटर्सची यादी मागितली. त्यांना अहवालासाठी वशिष्ट तारीख निश्चित करून देण्यात आली आहे. या निर्धारित तारखेनंतरही रिपोर्ट सादर न झाल्यास त्यांच्यावर वेतनवाढ रोखणे, त्यांना पुन्हा दुसऱ्या वर्षी आॅडिट न देणे या स्वरूपाची कारवाई करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसमुळे आॅडिटर्समध्ये एकीकडे दहशत निर्माण झाली आहे. त्याच वेळी त्यांनी संतापही व्यक्त केला आहे. विविध स्वरूपांची कामे असल्याने अहवाल सादर करण्यास वेळ मिळत नाही. काम अधिक आणि मनुष्यबळ कमी अशा अडचणी सांगितल्या जात आहे. रविवारी अमरावतीमध्ये आॅॅडिटर्सची बैठक होत आहे. त्यात आंदोलनाच्या माध्यमातून दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न करायचा काय? यावर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

३०० रूपयांत मिळतोय रिपोर्ट
स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या यवतमाळ कार्यालयात काही गंभीर प्रकार घडत असल्याची माहितीही पुढे आली आहे. तेथील लिपीकवर्गीय यंत्रणा चिरीमिरी घेऊन आॅडिट रिपोर्ट कुणालाही सहज उपलब्ध करून देत असल्याचे बोलले जाते. वास्तविक हा रिपोर्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला सादर केला जातो. तेथूनच तो दिला जाणे क्रमप्राप्त आहे. या संस्थेने न दिल्यास तो लोकल फंडकडे माहितीच्या अधिकारात मागता येतो. मात्र या शासकीय मार्गाने न जाता लिपिकाशी सलगी निर्माण करून हे आॅडिट रिपोर्ट मिळविले जात आहेत. त्यामुळे संबंधितांना आॅडिटमधील आक्षेपांची कारवाईपूर्वीच माहिती मिळत आहे.