उमरखेड तालुक्यात हागणदारीमुक्तीचा फज्जा

तालुक्यातील ग्रामीण भागात व उमरखेड शहरात शासनाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत गाडगेबाबा स्वच्छता

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष : लाभार्थ्यांना झिजवाव्या लागत आहेत पंचायत समितीच्या पायऱ्या
उमरखेड : तालुक्यातील ग्रामीण भागात व उमरखेड शहरात शासनाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाची सुरुवात केली. या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने शासनाने दुसरी महत्त्वाकांक्षी योजना हागणदारीमुक्त गाव योजनेचा संकल्प हाती घेतला. परंतु याही योजनेला ग्रामीण भागात फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र संपूर्ण तालुक्यात आहे.
शासनस्तरावरून हागणदारीमुक्तीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र त्यामध्ये यश येत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस ग्रामीण भागात विविध आजारांचे प्रमाणही वाढत आहे. घरोघरी शौचालय बांधण्यासाठी निर्मल भारत अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात हजारो रुपये अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे योजनेला प्रतिसादही मिळाला. परंतु अनेक ठिकाणी शौचालयाचा वापर स्रानगृहासाठी आणि शौचालयासाठी पुन्हा हागणदारीतच जाण्याची पद्धत दिसून येत आहे. त्यामुळे हागणदारीमुक्त गाव योजनेचा पुरता फज्जा उडाला आहे. उघड्यावर शौचास बसल्यास दंड आकारण्यात येईल, असे बजावण्यात आले. परंतु त्याचाही काही फायदा झाला नाही.
जिल्हा परिषदेमार्फत दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला शौचालय बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु हा निधी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचूच देत नाही. अनेक लाभार्थी पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या पायऱ्या झिजवून थकले. परंतु हा निधी मिळाला नाही. अनेक ठिकाणी हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून पैशाच्या मागणी होत असल्याचा दिसून येत आहे. यातही दलाल सक्रिय झाल्याने खरे लाभार्थी शौचालयाच्या योजनेपासून वंचितच असल्याचे दिसून येते. घरोघरी शौचालय निर्माण करून प्रत्येक गाव हागणदारीमुक्त व्हावे, यासाठी शासनाकडून सर्वंकश प्रयत्न होत असले तरी मधातल्या यंत्रणेला समज देणे गरजेचे आहे. (शहर प्रतिनिधी)

दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी
हागणदारीमुक्त योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू न देण्यासाठी अनेक ठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी व दलाल संस्कृती कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. लाभार्थ्यांना कार्यालयाची पायरी झिजवण्यास बाध्य करणाऱ्या आणि शासनाच्या योजनेसाठी पैसे मागणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी व दलालांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना विश्वासात घेऊन चौकशी केल्यास सत्य समोर येईल. ग्रामीण भागातच नव्हेतर शहरी भागातही हा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला शासनाचेच अधिकारी-कर्मचारी सुरुंग लावत आहेत. याकडे वरिष्ठांनी जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.